पीसीसी के निर्देश पर जिला कांग्रेस भवन में अध्यक्षों की संयुक्त प्रेसवार्ता... केंद्र सरकार पर लगाया आरोप... कहा किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने छ.ग. में धान खरीदी मामले में कर रहे राजनीति... -

बिलासपुर // प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी और जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद नायक ने संयुक्त रुप से पत्रवार्ता की पत्रकारों से चर्चा करते हुए विजय केशरवानी और प्रमोद नायक ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को बदनाम और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दोनों नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत की सरकार किसान विरोधी है। यही कारण है कि मात्र झूठी शिकायत पर पूर्व में दिए गए 60 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदी को घटाकर 24 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है ।

दोनों नेताओं ने धान खरीदी को लेकर आ रही परेशानी के लिए केंद्र सरकार और भाजपा नेताओ को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि मोदी सरकार के तीन काले कानून के खिलाफ देशभर में किसान आंदोलन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीद रही है और 20 लाख से अधिक किसानों से अभी तक 54 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है ऐसे में किसान विरोधी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 3 किसान विरोधी काले कानून से जनता का ध्यान हटाने छत्तीसगढ़ में किसानों के धान खरीदी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और किसानों को शुभचिंतक होने का ढोंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की किसान विरोधी चरित्र से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर के किसान इस बात को जान चुके हैं

कांग्रेस संगठन की दोनों पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि धान खरीदी पर भाजपा के नेता लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं और किसानों के हित में ठोस काम करने वाली छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार करने में लगी हुई है लगता है वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक पराजय के बाद भाजपा नेताओं की याददाश्त चली गई है कांग्रेसी सरकार ने किसानों और धान का सम्मान करते हुए किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदा है पहले साल 8000000 टन उसके बाद दूसरे साल 83 लाख टन खरीदी की गई है ।भाजपा के 15 साल के सरकार में किसानों से 1500000 से भी कम और औसत 5000000 टन धान ही प्रतिवर्ष खरीदा गया इस साल हमारी सरकार में 21 लाख 50,000 से अधिक किसानों का पंजीयन हो चुका है तथा कांग्रेसी सरकार ने किसानों का कर्ज भी माफ किया है ऐसी सोच भाजपा के पास कभी नहीं रही ।

उन्होंने कहा कि धान का समर्थन मूल्य देने वाली कांग्रेसी भूपेश सरकार के खिलाफ भाजपा नेता सीधे-सीधे जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा को किसानों और ग्रामीण मतदाताओं से अब कोई समर्थन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग भाजपा की किसान विरोधी गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी चरित्र को अच्छी तरह समझ चुके हैं। उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे किसानों को फसल की लागत पर डेढ़ गुना जोड़कर देंगे मगर ऐसा नहीं हुआ भाजपा ने वर्ष 2022 तक किसानों को आय दुगनी कर देने का भी वादा किया था इस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ । 2100 रुपए समर्थन मूल्य और तीन तीन सो रुपए का बोनस देने का झूठा वादा भी भाजपा ने की थी भाजपा ने तो किसानों के साथ धोखाधड़ी की है।

विजय केशरवानी और प्रमोद नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के किसान हितैषी कार्यों से छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं ।किसानों के कर्ज माफी का लाभ 2000000 किसान परिवारों को मिला ।धान का समर्थन मूल्य एवं राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए धान मक्का और गन्ना उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ ₹10000 की प्रोत्साहन राशि मिलने से छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है तो दूसरी तरफ भाजपा के राजनीतिक नौटंकी को किसानों ने अच्छी तरह समझ लिया है यह वही भाजपा है जिसने 15 साल के शासनकाल में किसानों का न केवल शोषण किया बल्कि उन पर लाठियां बरसाई गई । किसानों के लिए बने जलाशय के पानी को उद्योगपतियों को बेचा गया किसानों से सीधा धान खरीदने के बजाय सीमावर्ती राज्यों से तस्करी कर लाए गए धान की रमन सरकार के संरक्षण में सरकारी खरीदी होती रही ।रमन सरकार यदि किसानों को किए गए वादे को पूरा करते तो छत्तीसगढ़ के 2000000 किसान कर्ज से दबे हुए नहीं हो ते।धान और चावल घोटाला भाजपा सरकार की देन है किसानों के अन्न का अपमान तो भाजपा करती थी और अब भाजपा के लोग प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराने से बाज नहीं आ रहे जबकि राज्य सरकार धान खरीदी के लिए सिर्फ एजेंसी मात्र है और बार दानों की व्यवस्था केंद्र सरकार को ही करनी है इसके बाद भी हमने अनुमानित धान उपार्जन के लिए 3:30 लाख गठान नए बार दानों की आवश्यकता बताई थी इसके विपरीत जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से भारत सरकार द्वारा केवल डेढ़ लाख गठान नए बारदाने उपलब्ध कराए जा रहे हैं । बारदानों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा एफसीआई से चावल जमा करने की अनुरोध पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को दिए जा रहे बोनस राशि को लेकर अडंगा लगाया जा रहा है और केंद्रीय खाद्य मंत्री द्वारा पूछताछ की जा रही है जबकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया था यह किसानों की सहायता राशि है ना कि धान का बोनस ।

उन्होंने कहा भाजपा के प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी भी गलत बयान दे रही है कि केंद्र ने धान खरीदी के लिए 9000 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया है जबकि केंद्र ने कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया है। राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है और मार्कफेड वित्तीय संस्थाओं से लेकर व्याज सहित उसे वापस करती है इस वर्ष भी 16000 करोड रुपए लेने की योजना है इसमें केंद्र सरकार का ₹1 का भी योगदान नहीं है और नहीं सहायता। भाजपा के सह प्रभारी नितिन भी गलत बयान बाजी कर रहे हैं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से चावल जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की है। भाजपा प्रभारी यदि छत्तीसगढ़ के किसानों का भला चाहती हैं और आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम बनाने की विचार रखती हैं तो भाजपा के 9 सांसदों दो राज्यसभा सदस्य और भाजपा के 14 विधायकों को लेकर दिल्ली जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान खरीदी के अनुपात में चावल लेने की अनुमति लेकर आएं।