कमलेश शर्मा
बिलासपुर // प्रदेश के पूर्व मुख्यमंन्त्री डॉ रमन सिंह द्वारा अगस्त 2018 में बिलासपुर जिला न्यायालय परिसर के बाजू में स्थित वाणिज्य कर विभाग के जर्जर भवन वाली भूमि को अधिवक्ता संघ को देने की घोषणा की थी । इसके साथ उन्होंने मंच पर उपस्थित तत्कालीन वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल को सेल टेक्स भवन वाली जमीन हस्तानांतरण की कार्रवाई एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था। बाद में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश गौतम, सचिव रवि पाण्डे, उपाध्यक्ष सुनीता सिंह ठाकुर, अश्वनी जयसवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने वर्तमान सीएम श्री भूपेश बघेल से भेंट कर उक्त भवन की जमीन संघ को देने की मांग की गई। इस पर मुख्यमंन्त्री श्री बघेल ने अक्टूबर 2019 को उक्त भवन अधिवक्ता संघ को देने कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके साथ शासन स्तर पर भूमि का सीमांकन कर अधिवक्ता भवन के लिए 16 करोड़ रुपये का प्राक्कलन तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर पी मंडल ने वाणिज्य कर विभाग को यह जमीन विधि विभाग को देने का निर्देश जारी किया। इसके साथ विधि सचिव ने उक्त भवन अधिवक्ता संघ को देने के लिए वाणिज्य कर सचिव के माध्यम से कलेक्टर बिलासपुर को दिसम्बर 2019 को पत्र जारी किया है। समस्त पत्र व्यवहार किये जाने के बाद भी उक्त भवन नही मिलने से अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ रहा है। इस मामले को लेकर मंगलवार को महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने संघ के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। उन्होंने विस्तार से चर्चा कर स्थिति की जानकारी ली। वही संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से भेंट कर विधि सचिव के पत्र पर कार्रवाई कर उक्त भवन की जमीन दिलाने की मांग की है।
तत्कालीन वाणिज्य कर मंत्री की उदासीनता से मामला उलझा..
सीएम की घोषणा के बाद भी उक्त भवन की जमीन का मामला सिर्फ तत्कालीन वाणिज्य कर मंत्री की उदासीनता के कारण उलझ गया है। यदि मंत्री तुरंत जमीन को विधि विभाग को देने की कार्रवाई पूरी करा देते तो अबतक उक्त जमीन पर अधिवक्ता भवन का निर्माण भी प्रारम्भ हो सकता था।
वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारी संघ विरोध कर रहा ..
उक्त जमीन को अधिवक्ता संघ को देने का विभाग के कर्मचारी संघ द्वारा विरोध किया जा रहा है।हालांकि उनके विरोध का कोई ठोस तार्किक कारण किसी की समझ मे नहीं आ रहा है।
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