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Bilaspur // जिले के लगभग पटवारी हल्कों में अवैध प्लाटिंग का खेल लंबे समय से जारी है, इस खेल में भूमाफिया लाखों करोड़ों की काली कमाई करते है , और शासन को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है ऐसा नहीं हैं कि इन मामलों की जानकारी राजस्व अधिकारियों को नहीं है पर ये खेल आपसी सांठगांठ से खेला जाता है, जिसकी वजह से भूमाफियाओं के द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग की शिकायत होने के बावजूद इन पर अधिकारियों की ऐसी मेहरबानी होती है की भूमाफियाओं पर कार्यवाही ही नही की जाती । इन पटवारियों और भूमाफियाओं की कारस्तानी की लिखित शिकायत के बाद भी राजस्व महकमें के उच्च अधिकारी मतलब शासन और प्रशासन कार्यवाही करने के बजाय मौन हैं! वैसे भूमाफियाओं के साथ पटवारियों और राजस्व अधिकारियों की सांठगांठ किसी से छुपी नही है, इनकी काली करतूत देखनी हो तो बिलासपुर जिले के सकरी उपतहसील और गनियारी उपतहसील क्षेत्र के पटवारी हलकों में आइये जहाँ पटवारियों और भूमाफियों की यारी का नजारा इन क्षेत्रों में की जा रही अवैध प्लाटिंग में साफ साफ नजर आता है।
शिकायत के बावजूद इन खसरों पर जारी है अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्य …
गनियारी उप तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का न.54 के खसरा न. 242/5, 234/1, 239/1, 10,11’13 14 इनके अलावा 259/1, 02,03, 24,26,27, 28, 29, 30,31 और 32 में कुछ भूमाफियाओं द्वारा इन सभी खसरा नंबरों में बड़े पैमाने पर शासन के राजस्व नियमों के विरुद्ध अवैध प्लाटिंग की जा रही है। प्लाटिंग करने में ना तो नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति ली गयी है नाही रेरा से कोई सम्बद्ध है , इस अवैध प्लाटिंग से शासन को करोड़ो का चुना लगाया जा रहा है । इसकी शिकायत नायब तहसीलदार गनियारी के कार्यालय में किया गया है।
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गनियारी नायब तहसीलदार से की गई शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा मांग की गई है कि उपरोक्त जमीन के खसरा नम्बरों की खरीदी, विक्री और नामांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाय। सूत्रों की माने तो कुछ तथाकथित भूमाफ़िया द्वारा वेव न्यूज पोर्टल की आड़ में अवैध प्लाटिंग का काम जोरो पर किया जा रहा है । ऐसे लोगो का पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है और ये अपने आप को पत्रकार, संपादक बताते फिरते है, जिससे डर कर अधिकारी उनके ऊपर कार्यवाही नही करते। पत्रकारिता की आड़ लेकर यही भूमाफिया अवैध प्लाटिंग कर शासन को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं और पटवारी के साथ सांठगांठ कर खुलेआम लाखो रुपये कमा रहे हैं।
अब देखना ये है कि इस शिकायत पर शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी उपरोक्त मामले की जांच गंभीरता और सूक्ष्मता से करते हैं या फिर मामले की अनदेखी कर ठंडे बस्ते में डालते है ।
अवैध प्लाटिंग के मामलों में और भी बहुत से होंगे खुलासे अगले अंक में ….
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