बिलासपुर // हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग में राज्य निशक्तजन स्त्रोत संस्थान के नाम पर हुए 1000 करोड़ रूपये के घोटाला मामले में एफ आई आर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ आई ए एस अधिकारी द्वारा पेश याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य निशक्तजन स्त्रोत संसथान रायपुर में अधिकारियो ने व्यापक पैमाने में फर्जीवाड़ा कर 10 वर्ष में 1000 करोड़ रूपये का घोटाला किया है। हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई को अधिकारियो के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर जुर्म दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने भोपाल में प्रकरण दर्ज किया है। इस आदेश के खिलाफ बी एल अग्रवाल सहित एक अन्य ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई उपरान्त मामले के प्रारंभिक स्तर में होने के कारण याचिका को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश से अधिकारियो को अब सीबीआई की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।
Author Profile
Latest entries
प्रशासन06/04/2026बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट विस्तार को मिली रफ्तार,, 290.8 एकड़ सैन्य भूमि हस्तांतरित,, 4C श्रेणी उन्नयन का रास्ता साफ..
हाईकोर्ट06/04/2026चर्चित जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला: अमित जोगी को उम्रकैद, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा…
प्रशासन04/04/2026बिलासपुर में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई,, हाइवा समेत 5 वाहन पकड़े गए… अवैध रेत परिवहन पर कसा शिकंजा…
प्रशासन04/04/2026विधायक सुशांत की पहल पर महर्षि उसलापुर मार्ग का होगा कायाकल्प… निगम एवं पंचायतों में भी लाखों के विकास कार्यों मिली स्वीकृति…