कोलवाशरी व रेलवे साईडिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा... सैकड़ो की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुँच ग्रामीणों ने की नारेबाजी...

कोलवाशरी व रेलवे साईडिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा… सैकड़ो की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुँच ग्रामीणों ने की नारेबाजी…

अगस्त, 31 / 2021, बिलासपुर

महावीर कोलवाशरी प्राइवेट लिमिटेड को कोटा ब्लॉक में कोलवाशरी और रेल्वे साईडिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए प्रचलित कार्यवाही को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने हल्ला बोला। बड़ी संख्या में कोटा ब्लॉक के ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुँच जमकर नारेबाजी कर घेराव किया। कोलवाशरी के खिलाफ नारेबाजी से कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। ग्रामीण कलेक्टर से सीधे मुलाकात की मांग करते रहे। हालाकि ग्रामीणों से मिलने के लिए एक अधिकारी को भेजा गया। लेकिन ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से महावीर कोलवाशरी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की जा रही भूमि अधिग्रहण के कार्य को तत्काल रुकवाने की मांग की।आखिरकार पुलिस बल के पहुंचने पर ग्रामीण थोड़े शांत पड़े। बाद काफी समझाइश के बाद यह तय हुआ कि 8 लोग अपनी बात रखने के लिए कलेक्टर के पास जायेगे। इस निर्णय के बाद प्रतिनिधि मंडल ने भू अर्जन प्रकिया को निरस्त करने की मांग रखी।

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम,खरगनी, पथर्रा, छेरकाबाधा,खुरदुर,भरारी सहित क्षेत्र के अधिकांश पंचायतों में कोलवाशरी स्थापित होने से सेहत और खेतों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कृषि कार्यो के साथ ही ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी कोलवाशरी का बुरा प्रभाव होना तय है। यही नही ग्रामीणों का आरोप है कि महावीर कोलवाशरी प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन और अधिकारियों की मिलीभगत कर बिना जनसुनवाई और मुनादी किए बगैर ही ग्रामीणों से अनापत्ति ली गई है। जिसकी सूचना मिलते ही अन्य ग्रामीण एकजुट होकर जनसुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में जमीन अधिग्रहण को लेकर कंपनी ग्रामीणों पर दबाव बना रही है। साथ ही पूर्व माह में लॉकडाउन के अवधि में कंपनी और भू-अर्जन अधिकारी द्वारा गुपचुप तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। उक्त मामले में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप की जरूरत समझी जा रही है। ग्रामीणों ने यह साफ किया है। कि अगर उनके क्षेत्र में कोलवाशरी की स्थापित करने से नही रोका गया तो वह चक्का जाम करने के साथ न्यायलय की शरण मे जाने बाध्य होंगे।