एमपी/खरगोन // केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि को प्रशासन और पटवारियों ने किसानों के अपमान का जरिया बना दिया है। प्रशासन की चूक और तानाशाही रवैये ने केंद्र और प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। यह प्रशासनिक चूक उपचुनाव में भाजपा के लिए मुसीबत की वजह बन सकती है। भाजपा को चुनाव में घेरने कांग्रेस को बैठे बैठाए अब मुद्दा मिल गया है जाएगा। किसान सम्मान निधि नीति के विपरीत जिन किसानों को पीएम सम्मान निधि की राशि मिली है। उन महिला/पुरुष किसानों को नोटिस देकर प्रशासन ने राशि वापस करने कहा है न देने पर होगी कानूनी कार्रवाई कि चेतावनी दी है। प्रशासन ज़िले भर के सैकड़ो किसानों से राशि होगी। शासन के तुगलकी फरमान से जिले के किसान खासे नाराज़ है उपचुनाव को देखते हुए ऐसे में किसान बदल सकते है देश ,प्रदेश में हालात।
बरुड ( देवली ) में एक किसान परिवार की नवरात्रि की खुशियां उस समय का गुल हो गई जब इन्हें तहसील कार्यालय खरगोन का नोटिस मिला नोटिस और खुशियों का कनेक्शन यह है इस नोटिस में लिखा हुआ है कि आपको प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के जो ₹6000 मिले हैं वह आपको तहसील कार्यालय खरगोन के न्यायालय में 26 तारीख दशहरे के दिन जमा करना है !नहीं तो आप के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी इस प्रकार का नोटिस ग्राम देवली की दुर्गा बाई पति दिनेश को मिला है! दुर्गाबाई का कहना है कि कभी गांव की पंचायत तक नहीं गई लेकिन मोदी जी के 6000 के चक्कर में कोर्ट में हाजिरी भरवाना पड़ेगा नोटिस छूटने का कारण यह पता लगा कि जिस परिवार में दो लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है! उसमें से एक व्यक्ति अपात्र पाया गया ग्रामीण दशरथ राठौड़ का कहना है! कि ऐसे ऐसे सैकड़ों किसान हर गांव में मिल जाएंगे पास के गांव में बरूर में लाखों रुपए की वसूली के नोटिस ग्रामीणों को बांटे गए हैं! ग्रामीणों का आरोप है कि जब सरकार को पैसे वापस लेना था तो फिर क्यों उनके खाते में राशि डाली गई अब किसान राशि की वापसी कहां से करे। दशरथ राठौर का कहना है कि 2019 में चुनाव जीतने की जल्दी में सरकारी नुमाइंदों द्वारा नेताओं के दबाव में यह भी नहीं देखा गया कि कौन पात्र है कौन अपात्र हैं 2019 में चुनाव तो जीत लिया अब किसानों को नोटिस थमाए जा रह।
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