पेलमा ओपनकास्ट माईन का निजी हाथों में सौपने की तैयारी… विरोध में उतरी कांग्रेस पार्टी… SECL मुख्याल के बाहर जमकर प्रदर्शन… केंद्र सरकार, एसईसीएल और अडानी के खिलाफ नारेबाजी…
बिलासपुर, सितंबर, 05/2023
कोल इंडिया द्वारा अडानी समूह से पेलमा सेक्टर – 1 कोयला खदान के लिए किए गए एमओयू के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित एसईसीएल मुख्यालय का घेराव कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में कोयला खदान निजी कंपनियों को आवंटित चुकी है और अब कोल इंडिया कंपनी ने रायगढ़ जिले के पेलमा सेक्टर -1 खदान को अडानी समूह को देने की तैयारी कर ली है इसको लेकर स्थानीय लोग भी विरोध में उतर आये है और इस एमओयू को निरस्त करने के लिए केंद्रीय स्तर पर कई बार शिकायत कर चुके है।
कोयला खदान आबंटन नीति के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और जमकर हंगामा मचाया। एसईसीएल मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसिसयों ने मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस दौरान नेताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं का रोजगार छीन जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर निजी खदानों को वापस लिया जाएगा।
आपको बता दे की एसईसीएल ने रायगढ़ जिले के पेलमा कोयला खदान का संचालन माइन डेवलपर एंड आपरेटर (एमडीओ) मोड पर करने का फैसला किया है। इसके लिए एसईसीएल ने अदानी समूह की कंपनी पेलमा कोलियरीज से एग्रीमेंट किया गया है। समझौते के अनुसार कोलियरीज अगले 20 वर्षों तक इसका संचालन करेगी।
सीएम बघेल और पीसीसी चीफ के निर्देश धरना प्रदर्शन…
SECL द्वारा रायगढ़ के गारे पालमा स्थित खदान को अडानी को देने की तैयारी किए जाने के विरूद्ध जिला कांग्रेस कमिटी ने सीएम बघेल और पीसीसी चीफ के निर्देश पर बिलासपुर सरकंडा स्थित एसईसीएल मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया दरअसल हालही में बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन में कांग्रेस के संकल्प शिविर में सीएम भुपेश बघेल ने एसईसीएल के खदानों को अडानी को देने की तैयारी किए जाने को लेकर केन्द्र सरकार को जमकर घेरा था, साथ ही खदानों को बचाने की बात भी संकल्प शिविर के मंच से किया था। इसको लेकर जिला कांग्रेस कमिटी ने आज एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर के सामने घंटो धरना प्रदर्शन किया और बाद में घेराव के बाद एसईसीएल को ज्ञापन सौंपा।
रायगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा…
इस आंदोलन में शामिल होने रायगढ़ से कुछ समाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे थे जिनमें राजेश त्रिपाठी का कहना है की वे पिछले 10 वर्षो से खदानों को बचाने का काम कर रहे है। पर ताज्जुब की बात तो यह है की आजतक किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध नही किया बड़ी बात तो यह है की जिले में कांग्रेस के 5 विधायक है और बीजेपी की एक सांसद किसी ने भी विरोध दर्ज नही कराया। समाजिक कार्यकर्ता का कहना है की कोल डस्ट के कारण यहां का पर्यावरण प्रदूषित होता ही जा रहा है। पानी दूषित होने से सिलकोलिसीस जैसे गंभीर बिमारी ने ग्रामीणों को जकड़ लिया है। अब इसके बाद भी खदानों को बचाया नहीं जायेगा तो, मामले को लेकर हम कोर्ट की शरण जायेंगे।
क्या कहते है SECL के अधिकारी…
कांग्रेस पार्टी के घेराव को लेकर SECL के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार की नीति अनुरूप, घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के उद्धेश्य से सरकार द्वारा आक्शन माध्यम से कोल ब्लाक का आबंटन किया जा रहा है, वहीं वैसी खदानों को जहाँ संचालन में भूगर्भीय या स्थानीय कारकों की वजह से विलम्ब/समस्या आ रही है उन्हें प्रायव्हेट प्लेयर्स के जरिए संचालन के लिए माईन डेवलपर व आपरेटर माडल (एमडीओ) पर निविदाएँ आमंत्रित की जा रहीं हैं। एमडीओ मोड पर खदानों का आबंटन ग्लोबल टेण्डर के जरिए किया जाता है जिसमें दुनियाभर की कम्पनियाँ भाग ले सकती हैं। यह प्रक्रिया आन लाईन पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से होती है।
एमडीओ मोड की खदानें एसईसीएल की ही खदानें हैं तथा इन्हें किसी को बेचा नहीं जाता। संबंधित कम्पनी को खुले मार्केट में कोयला बेचकर मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं होती, इस प्रकार से संबंधित कम्पनी मूल कम्पनी को ही उत्पादन में सहयोग करती है। पूरे देश में 15 से अधिक खदानें एमडीओ मोड पर संचालित हो रही हैं। एसईसीएल में इस प्रकार की 3 खदानें ग्लोबल टेण्डरिंग के जरिए दी गयी हैं तथा तीनों ही 3 अलग-अलग निजी कम्पनियों को मिले हैं।
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