बिलासपुर, 13/2025
चर्चित शराब घोटाला : अब कांग्रेस भवन को ईडी ने किया अटैच… पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे की भी करोड़ों की संपत्ति अटैच…
छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस भवन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अटैच कर लिया है, जो कथित तौर पर शराब घोटाले से जुड़े धन का उपयोग करके बनाया गया था। ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की लगभग 6 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की है, जिसमें सुकमा स्थित भूमि, भवन और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस भवन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई चर्चा में है। ईडी ने कांग्रेस भवन निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा था। सुकमा जिले के कांग्रेस भवन निर्माण में लगे पैसों के स्रोत को लेकर ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मलकीत सिंह गैदू से पूछताछ की थी। उनसे 27 फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था, जिसे उन्होंने 30 पन्नों में दिया है। कथित तौर पर सुकमा के राजीव भवन को कुर्क करने की बात कही गई थी जिसे अब 13 जून शुक्रवार को कुर्क कर लिया गया है।
ईडी ने कांग्रेस महासचिव से चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी…
1. कांग्रेस भवन निर्माण के लिए फंड का स्रोत
2.भवन निर्माण और जमीन खरीदने के लिए खर्च की गई राशि
3.पीसीसी से पैसा जारी किया गया है या नहीं
4.रकम कब और कैसे दी गई है।
ईडी की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाला मामले में हो रही है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने ईडी की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वे कांग्रेस भवन की पाई-पाई का हिसाब देंगे।
कवासी लखमा की स्थिति….
कवासी लखमा वर्तमान में जेल में बंद हैं और उन पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ईडी का दावा है कि लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपये मिलते थे और वे सिंडिकेट के प्रमुख थे।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया…
कांग्रेस नेताओं ने ईडी की इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और कहा है कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी का दावा है कि यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव के पूर्व शुरू हुई जांच का हिस्सा है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।
ईडी की कार्रवाई…
ईडी ने अपनी जांच में पाया कि हरीश लखमा ने आबकारी घोटाले से प्राप्त काले धन का निवेश अचल संपत्तियों में किया था। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए जब्त किया है।
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