बिलासपुर, अगस्त 21/2025
बिलासपुर ब्रेकिंग : मंत्री मंडल विस्तार को पूर्व सीएम बघेल ने बताया गैर संवैधानिक… विपक्ष को मिला मुद्दा…
बिलासपुर। निजी कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में किया गया मंत्री मंडल विस्तार पूरी तरह गैर संवैधानिक है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता सिर्फ दरी उठाने का काम करते हैं, जबकि जो लोग दूसरे दलों से आते हैं उन्हें बड़ी कुर्सियाँ और पद मिल जाते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ कैबिनेट में 14 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि जब रमन सिंह की सरकार थी तो 13 मंत्री ही क्यों बनाए गए थे।
बघेल ने कहा कि भाजपा ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की है। उन्होंने नाम लेते हुए कहा – अमर अग्रवाल, पुन्नू लाल मोहले, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत जैसे पूर्व मंत्री और विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया।
बघेल का आरोप है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जनता के जनादेश से नहीं बल्कि “वोट चोरी” से बनी हैं। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा सरकार पर और भी कई मुद्दों पर सवाल उठाए और आरोप लगाए
हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला
भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मंत्री मंडल की अधिकतम संख्या को लेकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। “निर्देश के मुताबिक मंत्री मंडल में केवल 13 मंत्री ही रखे जा सकते हैं। बावजूद इसके मौजूदा सरकार ने 14 मंत्री बना दिए हैं। यह सीधा-सीधा कानून का उल्लंघन और गैर कानूनी है।”
राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से सीधा सवाल दागा – “बताइए कि इसका संशोधन कब किया गया? किस आधार पर 14वां मंत्री बनाया गया? इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।”
संविधान पर खतरे की बात
बघेल ने मंत्री मंडल विस्तार को प्रदेश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरनाक बताते हुए कहा – “जब मंत्री ही असंवैधानिक होंगे, तो उनके द्वारा लिए गए सारे निर्णय भी अमान्य माने जाएंगे। इससे प्रदेश में संविधान पर खतरा बढ़ गया है।
विपक्ष को मिला नया मुद्दा
भूपेश बघेल के इस बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में मंत्री मंडल विस्तार को लेकर प्रदेश की राजनीति और भी गरमा सकती है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को जनता और विधानसभा दोनों में मजबूती से उठाने की तैयारी में है।
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