बिलासपुर // लोकतंत्र सेनानी का भौतिक सत्यापन कर रोकी गयी सम्माननिधि तत्काल प्रदान करने छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय ने दिए निर्देश ।
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है ।
मीसाबंदीयों को दी जाने वाली सम्माननिधि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भूपेश सरकार के द्वारा बिना कारण के बंद कर दी गयी थी जिससे क्षुब्ध हो लोकतंत्र सेनानी (मीसाबंदी) असित भट्टाचार्य ने 2 हफ्ते पहले अधिवक्ता सुप्रिया उपासने व आलोक दुबे के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय में याचिका लगाई थी,सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चन्यायालय के जस्टिस पी.सेम.कोशी ने राज्य शासन को आदेशित किया कि राज्य सरकार असित भट्टाचार्य का भौतिक सत्यापन कर फरवरी माह से रोकी गयी उनकी सम्माननिधि को तत्काल प्रदान करे तथा भविष्य में भी कभी भी किसी तरह की राशि ना रोकी जावे।
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