बिलासपुर // लोकतंत्र सेनानी का भौतिक सत्यापन कर रोकी गयी सम्माननिधि तत्काल प्रदान करने छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय ने दिए निर्देश ।
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है ।
मीसाबंदीयों को दी जाने वाली सम्माननिधि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भूपेश सरकार के द्वारा बिना कारण के बंद कर दी गयी थी जिससे क्षुब्ध हो लोकतंत्र सेनानी (मीसाबंदी) असित भट्टाचार्य ने 2 हफ्ते पहले अधिवक्ता सुप्रिया उपासने व आलोक दुबे के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय में याचिका लगाई थी,सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चन्यायालय के जस्टिस पी.सेम.कोशी ने राज्य शासन को आदेशित किया कि राज्य सरकार असित भट्टाचार्य का भौतिक सत्यापन कर फरवरी माह से रोकी गयी उनकी सम्माननिधि को तत्काल प्रदान करे तथा भविष्य में भी कभी भी किसी तरह की राशि ना रोकी जावे।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर04/06/2026मुख्यमंत्री ने 134 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों की दी सौगात, महतारी वंदन की 28वीं किस्त जारी, वृद्धों और दिव्यांगजनों के लिए दो बड़े केंद्रों का शिलान्यास… सुशासन, विकास और जनकल्याण हमारी सरकार की पहचान : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय…
बिलासपुर04/06/2026बड़ी खबर: तहसीलदारों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटेंगे अधिकारी… विधायक समर्थकों के सरेंडर और कार्रवाई के आश्वासन के बाद संघ ने लिया फैसला…- बिलासपुर03/06/2026विधायक की गिरफ्तारी तक नहीं लौटेंगे काम पर: तहसीलदार-नायब तहसीलदारों की हड़ताल लगातार जारी…
छत्तीसगढ़02/06/2026धधका स्टील प्लांट, आसमान तक उठीं आग की लपटें,, दो घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू…