बिलासपुर, सितंबर, 07/2025
“एक राष्ट्र, एक कर” – जीएसटी कौंसिल के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा– 2047 तक भारत निर्माण की मजबूत नींव
बिलासपुर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने रविवार को न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी कौंसिल के ऐतिहासिक फैसले को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छाशक्ति से 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया, जो आज देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहा है।
डिप्टी सीएम ने बताया कि जीएसटी की परिकल्पना सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसका मूलमंत्र है “एक राष्ट्र, एक कर”। इससे पहले देश में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे। इस जटिल टैक्स व्यवस्था से जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा था। मोदी सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए इस बोझ को खत्म किया और एक पारदर्शी कर प्रणाली लागू की।
अरुण साव ने कहा कि जीएसटी लागू करना आसान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक इच्छाशक्ति और सभी राज्यों के सहयोग से इसे संभव बनाया गया। कौंसिल की बैठकों में अब तक सभी निर्णय सर्वसम्मति से हुए हैं, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल रहते हैं। इससे देश की संघीय संरचना और लोकतांत्रिक परंपरा भी और मजबूत हुई है।
उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद अब तक 85 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स जुड़ चुके हैं। किसान उपकरण, किताबें, पनीर, कॉफी और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स घटाकर सीधे जनता को लाभ दिया गया है। इससे आम उपभोक्ता को राहत मिली है और उद्योगों के लिए भी कर प्रणाली सरल हुई है।
डिप्टी सीएम साव ने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी आने वाले “अमृतकाल” में 2047 तक भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत निर्माण की आधारशिला साबित होंगे
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