संभवतः छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जहां कोरोना काल में भी सरकारी विभागों में भरती प्रक्रिया जारी रहेगी ,, पर विभागों को नियुक्ति से पहले वित्त विभाग से लेनी होगी अनुमति ,, अब शिक्षाकर्मियों का भी किया जाएगा संविलियन ..!
रायपुर // कोरोना संक्रमण के दौरान देश के कई राज्य आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे है । ऐसे में कई राज्यों ने कर्मचारियों के वेतन में 20 से 30 फीसदी तक कि कटौती कर दी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों के हित में उदारतापूर्वक निर्णय ले रहा है। यहां भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से रोक नही है । वित्त विभाग की ओर से वित्तीय मितव्ययिता बरतने के लिए जारी निर्देश में संशोधन कर दिया गया है । इसमें कहा गया है कि जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहां भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाए । केवल नियुक्ति से पहले वित्त विभाग से एक बार अनुमति ली जाए। संभवतः छत्तीसगढ़ देश मे पहला राज्य होगा , जहां कोरोना काल मे भी भर्ती प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी ।
शिक्षाकर्मियों का होगा संविलियन …
वही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों का संविलियन एक चुनौतीपूर्ण काम रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया था । इसका दूसरा दौर जनवरी में और तीसरा व अंतिम दौर जुलाई में होना था इसमें करीब 18 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन होना था, लेकिन कोरोना की वजह से संविलियन का इंतजार करने वाले शिक्षाकर्मियों की चिंता बढ़ गयी थी । कुछ जिलों से दस्तावेज नही लेने की जानकारी आ रही थी। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा । सूत्रों का यह भी कहना है कि विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और एक बार पूरी कागजी कार्यवाही पूरी करने वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। एक महत्वपूर्ण बात यब है कि कोरोना संक्रमण के दौरान ही नगरीय निकाय के करीब 77 शिक्षाकर्मियों का संविलियन सरकार ने किया है ।
शिक्षा विभाग में रुकी 14 हजार भर्तियों का खुलेगा रास्ता …
वित्त विभाग की ओर से जारी संशोधित आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में ही करीब 14 हजार पदों पर रुकी भर्ती प्रकिया फिर शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि विभाग ने भर्ती प्रकिया की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। अब सिर्फ नियुक्ति आदेश जारी होना बाकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से यह मामला अटक गया था । सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में भी वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए फ़ाइल गयी हुई है । संशोधित आदेश के बाद अनुमति मिलने की संभावना बढ़ गयी है ।
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