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सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर बिल्डर ने बनाई रातों-रात सड़क… पटवारी की शिकायत के बाद भी राजस्व अधिकारी बैठे है आंखों में पट्टी बांध…

बिलासपुर // राजस्व विभाग के अधिकारी मदमस्त नजर आ रहे है । आंखों के सामने जमीनों की बटरबाँट होते देखने के बाद भी आंखों में पट्टी बांधे बैठे हुए है । शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेख़ौफ़ अवैध प्लाटिंग का कार्य तेजी से चल रहा है उसके बाद भी भूमाफ़ियाओ के खिलाफ कोई कार्यवाही नही होने से अब पटवारी कार्यालय के सामने ही राजस्व विभाग को खुलेआम चुनौती दे रहे है । चंद पैसो के कारण भूमाफियाओं की जेब मे रहने वाला राजस्व विभाग के अधिकारी भी अब लाचार नजर आ रहे है ।

पटवारी प्रतिवेदन…

सूत्र बताते है कि सब कुछ अधिकारियों के शह पर खेल खेला जा रहा है । ताजा मामला ग्राम बिजौर का है जहाँ शासकीय स्कूल की जमीन में से ही रास्ता काटकर अवैध प्लॉटिंग का खेल शुरू कर दिया है । पटवारी के आंखों के सामने सब कुछ होने के बाद भी पटवारी अशोक जयसवाल मजबूर नजर आ रहे थे । आरोपो और मीडिया की दखलदांजी के बाद आखिरकर पटवारी साहब ने अपने बड़े अधिकारियों को प्रतिवेदन बनकार उक्त खसरे की जमीन जो कि अशोक सोनी के नाम पर दर्ज है औपचारिकता निभा कर अपनी कलम को ठीक कर लिया है । खुलेआम जिस तरह न्यायधानी बिलासपुर में भूमाफ़ियाओ के आगे राजस्व विभाग नतमस्तक दिख रहा है उसके चलते पूरा महकमा बदनाम हो रहा है, पटवारी प्रतिवेदन के बाद भी किसी भूमाफिया के खिलाफ किसी प्रकार की अब तक कोई कार्यवाही राजस्व विभाग ने नही की है। जो कि भूमाफिया और राजस्व विभाग की मिलीभगत को साफ साफ इंगित कर रहा है । शिकायतो के बाद भी एक दूसरे के क्षेत्र का मामला बतकार अधिकारी कर्मचारी बचते नजर आ रहे है जबकि जरूरत है कि अवैध प्लाटिंग के कारोबार पर लगाम कसने और रोकने की। भूमाफियाओं ने शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बिजौर मतलब सरकारी स्कूल के अंदर रातो रात अवैध रूप से सड़क बना दिया। पटवारी ने इसका प्रतिवेदन बना कर राजस्व अधिकारियों को सौप दिया है। परंतु आज दिनांक तक भूमाफियांओ के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गई है। चारागाह, छोटे झाड़, जंगल और तालाब की जमीन को बेचने के बाद अब सरकारी स्कूलों पर भी भूमाफ़ियाओ की पैनी नजर टिक चुकी है और बिना किसी भय के भूमाफिया इनमे रास्ता बनाकर अवैध कारोबार कर रहे है। अब देखना होगा कि सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर रोड बनाने वाले बिल्डर पर कौन सा विभाग कब कार्यवाही करता है ? या हर बार की तरह सिर्फ नोटिस नोटिस का खेल यू ही चलता रहेगा और भूमाफिया मालामाल होते रहेंगे।

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