बिलासपुर, मई, 28/2026
सार्वजनिक जमीन पर कब्जे का आरोप,, St. Xavier’s High School के खिलाफ NSUI ने खोला मोर्चा,, अतिक्रमण को लेकर NSUI का निगम प्रशासन से शिकायत…
बिलासपुर। व्यापार विहार स्थित St. Xavier’s High School द्वारा शासकीय एवं सार्वजनिक भूमि पर कथित अवैध कब्जा और निर्माण के मामले को लेकर एनएसयूआई ने नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने कलेक्टर बिलासपुर, नगर निगम आयुक्त एवं भवन अधिकारी को शिकायत ज्ञापन सौंपते हुए मामले में तत्काल निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।
रंजेश सिंह ने आरोप लगाया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा मुख्य मार्ग के सामने करीब 50 मीटर तक सार्वजनिक भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर विशाल सीमेंट गेट, पक्का निर्माण, चेनर और बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। इससे आम लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है और पहले से उपयोग में आने वाला रास्ता अब संकरा एवं प्रभावित हो गया है।
इस पूरे मामले को प्रशासनिक निष्क्रियता और दोहरे मापदंड का उदाहरण बताते हुए रंजेश सिंह ने कहा,
“जब कोई गरीब व्यक्ति सड़क किनारे छोटी सी झोपड़ी या दुकान बना लेता है, तब प्रशासन तत्काल बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर देता है। लेकिन जब बड़े और प्रभावशाली संस्थान खुलेआम सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करते हैं, तब प्रशासन चुप क्यों रहता है? क्या कानून केवल गरीबों के लिए ही है?”
उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिकों पर त्वरित नोटिस, जुर्माना और तोड़फोड़ की कार्रवाई करने वाला निगम प्रशासन इस मामले में लंबे समय से शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
एनएसयूआई प्रदेश सचिव ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सीधे जनता के अधिकारों का हनन है और प्रशासन को बिना किसी दबाव व भेदभाव के कार्रवाई करनी चाहिए।
ज्ञापन में एनएसयूआई ने कई प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से तत्काल स्थल निरीक्षण, भूमि रिकॉर्ड और भवन अनुमति की जांच, अवैध निर्माण पाए जाने पर हटाने की कार्रवाई, जिम्मेदार अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही तथा आम जनता के लिए बाधित मार्ग को पुनः बहाल करने की मांग शामिल है।
रंजेश सिंह ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो एनएसयूआई जनहित में आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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