बिलासपुर, अगस्त, 06/2025
भाजपा सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना में कटौती: कांग्रेस ने लगाया जनता पर अत्याचार का आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी।
छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी और बिजली बिल हाफ योजना को सीमित किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जनता के साथ धोखा करने और गरीबों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता आयोजित की और दोपहर में विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे ने संयुक्त बयान में कहा कि भाजपा की साय सरकार ने कांग्रेस द्वारा शुरू की गई बिजली बिल हाफ योजना को लगभग खत्म कर दिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 400 यूनिट तक की खपत पर आधा बिजली बिल भरने की राहत दी गई थी, जिससे हर उपभोक्ता को औसतन 40 से 50 हजार रुपये की बचत हुई।
अब सिर्फ 100 यूनिट तक ही राहत
साय सरकार ने अब इस योजना को घटाकर केवल 100 यूनिट तक सीमित कर दिया है। इससे प्रदेश के अधिकांश उपभोक्ता इस योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वर्तमान नियमों के तहत यदि उपभोक्ता की खपत 100 यूनिट से अधिक हो जाती है तो न केवल अतिरिक्त यूनिट का बल्कि पूरे बिल का भुगतान पूर्ण दरों पर करना होगा, 100 यूनिट की छूट भी नहीं मिलेगी। यह जनता के साथ सीधा धोखा है।
चौथी बार बढ़े बिजली के दाम
कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि साय सरकार ने पिछले डेढ़ साल में चौथी बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। हाल ही में घरेलू उपभोक्ताओं पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं पर 25 पैसे प्रति यूनिट और कृषि पंपों पर 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई है। कुल मिलाकर घरेलू दरों में अब तक 80 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की जा चुकी है।
बिजली कटौती और लो वोल्टेज से जूझ रही जनता
कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता को अब पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज और बार-बार बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाती थी और जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से बिजली खरीदकर भी आम जनता की जरूरतें पूरी की जाती थीं।
केंद्र सरकार की नीतियों पर भी हमला
प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कोयले पर ग्रीन टैक्स चार गुना बढ़ा दिया गया है, रेलवे मालभाड़ा महंगा कर दिया गया है और थर्मल पॉवर प्लांटों को अडानी समूह से महंगे दर पर कोयला खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा, डीजल पर बढ़े सेंट्रल एक्साइज से उत्पादन लागत और परिवहन खर्च बढ़ गया है, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर ही डाला जा रहा है।
स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर पर भी सवाल
कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के जरिए अधिक बिल वसूलने और अब अडानी समूह के प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी को भी जनता के शोषण की साजिश बताया। पार्टी का कहना है कि स्मार्ट मीटर के कारण उपभोक्ताओं को अनाप-शनाप बिल भेजे जा रहे हैं और शिकायतों की भरमार है।
प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि भाजपा सरकार के जनविरोधी फैसलों के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा। “कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी – और हमें ही महंगे दामों में बिजली दी जा रही है?” कांग्रेस ने यह सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है।
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