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एसईसीएल की खदानों से हर महीने हो रही करोड़ों के कोयला, डीजल और स्क्रैप की चोरी, संरक्षण प्राप्त माफिया ऊपर तक पैसा पहुंचाने कर रहे अवैध वसूली ,, करोड़ों की चोरी रुकवाने पूर्व गृहमंत्री ननकीराम ने केन्द्रीय गृहमंत्री, कोयला मंत्री व प्रदेश के गृहमंत्री को लिखा पत्र ,,

एसईसीएल की खदानों से हर महीने हो रही करोड़ों के कोयला, डीजल और स्क्रैप की चोरी, संरक्षण प्राप्त माफिया ऊपर तक पैसा पहुंचाने कर रहे अवैध वसूली ,,

करोड़ों की चोरी रुकवाने पूर्व गृहमंत्री ननकीराम ने केन्द्रीय गृहमंत्री, कोयला मंत्री व प्रदेश के गृहमंत्री को लिखा पत्र ,,

कोरबा // भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम कोल इंडिया की सहायक कंपनी एसईसीएल की खदानों से कोयला, डीजल, कीमती कलपुर्जे तथा स्क्रेप की सुनियोजित तरीके से प्रतिदिन चोरी हो रही है। चोरी का आंकड़ा प्रतिमाह करोड़ों रुपयों में है। पूर्व गृहमंत्री एवं रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने इन चोरियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केन्द्र व राज्य सरकार को पत्र लिखा है।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी एवं छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को प्रेषित पत्र में ननकीराम कंवर ने कहा है कि कोरबा जिले में ही एसईसीएल के 4 प्रक्षेत्र और 10 से अधिक खुली तथा भूमिगत कोयला खदानें हैं। इन की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की सेवाएं ली गई हैं लेकिन सीआईएसएफ कोयला खदानों से चोरियों पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है या जान बूझकर अनदेखी कर रहा है। अकेले कोरबा जिला की कोयला खदानों से प्रतिमाह करोड़ों रुपयों के कोयला डीजल, कीमती कलपुर्जे व स्क्रेप की चोरी हो रही है। खदानों में नियमित चोरियों के पीछे संगठित गिरोह काम कर रहा है।

विधायक कंवर ने जिला पुलिस की भूमिका को ऐसे मामलों में संदिग्ध बताते हुए कहा है कि कभी-कभार ही कोयला, डीजल और स्क्रेप चोरों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। नियमित चोरियों पर एसईसीएल प्रबंधन की भूमिका भी संदेह से परे नहीं है। इसके अतिरिक्त संरक्षण प्राप्त माफियाओं के द्वारा कोल ट्रांसपोर्टरों से प्रति टन कोयले के हिसाब से अवैध उगाही की जा रही है। जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है तब से सत्ता के संरक्षण प्राप्त माफियाओं द्वारा यह कहकर अवैध वसूली की जा रही है कि हमें ऊपर पैसा पहुंचाना है। केन्द्रीय व प्रदेश के मंत्रियों से कंवर ने आग्रह किया है कि कोरबा जिला सहित एसईसीएल की छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में संचालित कोयला खदानों से चोरी करने वाले संगठित गिरोहों के खिलाफ सख्त प्रभावी कार्रवाई हो ताकि राष्ट्र को पहुंच रही आर्थिक क्षति पर रोक लग सके।

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