बिलासपुर // हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग में राज्य निशक्तजन स्त्रोत संस्थान के नाम पर हुए 1000 करोड़ रूपये के घोटाला मामले में एफ आई आर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ आई ए एस अधिकारी द्वारा पेश याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य निशक्तजन स्त्रोत संसथान रायपुर में अधिकारियो ने व्यापक पैमाने में फर्जीवाड़ा कर 10 वर्ष में 1000 करोड़ रूपये का घोटाला किया है। हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई को अधिकारियो के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर जुर्म दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने भोपाल में प्रकरण दर्ज किया है। इस आदेश के खिलाफ बी एल अग्रवाल सहित एक अन्य ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई उपरान्त मामले के प्रारंभिक स्तर में होने के कारण याचिका को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश से अधिकारियो को अब सीबीआई की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।
Author Profile
Latest entries
Uncategorized15/02/2026शिव आराधना के साथ मानवता की सेवा: युवाओं ने बढ़-चढ़कर किया रक्तदान…सड़क सुरक्षा का भी संदेश, युवाओं को मिले हेलमेट…
राजनीति13/02/2026लिंगियाडीह विवाद पर भड़का सियासी संग्राम: सामान्य सभा के बीच गेट पर धरना, सड़क पर चक्काजाम, कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन…
अपराध11/02/2026रात्रि कांबिंग गश्त में बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई,, 126 वारंटी और 11 फरार आरोपी गिरफ्तार, 300 जवानों ने संभाला मोर्चा..
राजनीति10/02/202650 लाख करोड़ का बजट भारत की आर्थिक ताकत का प्रमाण,, रक्षा से रोजगार तक, 2026 का बजट विकास का रोडमैप : के. के. शर्मा