मध्यप्रदेश // विधानसभा में जोरदार हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने फ्लोर टेस्ट की संभावनाओं को नकारते हुए विधानसभा को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री के मनोनुकूल फ्लोर टेस्ट आज नहीं करने की मानसिकता बनाए हुए थे। जबकि भाजपा समेत सिंधिया समर्थक आज ही सदन में इस बात के लिए फ्लोर टेस्ट कराना चाह रहे थे। पर विधानसभा अध्यक्ष ने पहले 10 मिनट तक के लिए और उसके बाद 26 मार्च तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी है। इससे मध्य प्रदेश में चल रहा सत्ता संग्राम सदन के बाहर अब और जबरदस्त तेज हो जाएगा। वही सब की नजर मध्य प्रदेश के राजभवन और राज्यपाल की और रहेगी। क्योंकि राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को और मुख्यमंत्री को यह निर्देश दिया था कि विधानसभा में आज ही फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए। इसके बाद सभी यह जानना और देखना चाहेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा रोड टेस्ट कराने की जगह विधानसभा को 26 मार्च तक के लिए स्थगित करने के बाद अब मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल क्या कदम उठाते हैं।
कोरोना वायरस की आड़ लेकर मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने 26 मार्च तक स्थगित की विधानसभा..
यह विडंबना की बात है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करते हुए कोरोना वायरस के खतरे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि देश में इस समय कोरोना वायरस के कारण बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। केंद्र और राज्य सरकारों की अपनी-अपनी एडवाइजरी जारी हुई है। इसे देखते हुए 26 मार्च तक के लिए विधानसभा स्थगित की जाती है। काबिले गौर है कि कमलनाथ की सरकार पर मौजूदा संकट को देखते हुए यह आशंका पहले ही लगाई जा रही थी कि कोरोना वायरस की आड़ में विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट से निजात दिलाते हुए मुख्यमंत्री को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। विडंबना यह है कि ऐसे समय में जबकि कोरोना के खतरे के बावजूद देश में लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है वहीं मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना वायरस के खतरे की बात करते हुए विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
Author Profile

Latest entries
राजनीति09/12/2023हार के बाद कांग्रेस एक्शन मोड पर पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह को जारी हुआ नोटिस…
प्रशासन08/12/2023खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई… अवैध परिवहन पर सख्ती… कोयला, गिट्टी, मुरूम, की गाडियां जप्त…
छत्तीसगढ़07/12/2023छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने से मीसा बंदियों को रूकी पेंशन की जगी आस… कांग्रेस सरकार ने लगाई थी रोक…
प्रशासन05/12/2023सरकार बदलते ही आबकारी और पुलिस को चखना सेंटर अवैध लगने लगे… 5 साल बाद अब कर रहे कार्यवाई…
