मीसाबंदी सम्मान निधि: न्यायालय के आदेश की अवमानना का मामला ,,
लोकतंत्र सेनानी संघ के असित भट्टाचार्य ने पेश किया मामला ,,
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को उपस्थित होकर जवाब देने आदेशित किया ,,
रायपुर // लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने जानकारी में बताया कि लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश महामंत्री असित भट्टाचार्य ने प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2008 से प्रदान की जा रही लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि को प्रदेश सरकार ने जनवरी 2018 से सत्यापन के नाम पर स्थगित कर दी,जब एक वर्ष तक प्रदेश सरकार ने ना सत्यापन किया न सम्मान निधि देना प्रारम्भ किया तो उन्होंने अपनी अधिवक्ता सुप्रिया उपासने के माध्यम से एक वर्ष की बकाया सम्मान निधि व भविष्य की सम्मान निधि नियमित दिए जाने हेतु याचिका बिलासपुर उच्च न्यायालय में लगाई ।
जिस पर शासन व याचिकाकर्ता की बहस सुनने के बाद अपने पारित आदेश दिनांक 2 दिसंबर 2019 के द्वारा शासन को आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को बकाया सम्मान निधि की राशि तत्काल शासन अदा करे व भविष्य की राशि भी सत्यापन कर अदा करे इस आदेश के साथ प्रकरण अंतिम रूप से निराकृत कर दिया।याचिकाकर्ता ने अपने अनेकों पत्रों के माध्यम से सरकार से उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में सम्मान निधि दिए जाने की मांग की परंतु सरकार व उनके अधकारियों ने न्यायालयीन आदेश को कोई तवज्जो नहीं दी न कोई अपील भी की,अंततः याचिकाकर्ता ने पुनः उच्चन्यायालय का दरवाजा खटखटाया व अपनी अधिवक्ता सुप्रिया उपासने के माध्यम से न्यायालयीन आदेश की अवमानना का प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें सुनवाई पश्चात माननीय न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जवाब देने आदेशित किया है।
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