छत्तीसगढ़ // छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया है। प्रदेश का यह 21वां बजट है और भूपेश सरकार का 3रां बजट सदन में पेश हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट राशि का एलान किया। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों के लागत को कम करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई । मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान सदन पर रखा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5703 करोड़ का प्रावधान..
पोषण सुरक्षा चिराग के लिए 150 करोड़ का प्रावधान..
2500 करोड़ कृषक ज्योति योजना का प्रावधान..
7841 गौठान समिति द्वरा गौठनो में काम किया जा रहा है..
गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान..
मछुआरों के लिए मस्तय पालन के लिए निजी तालाबों का निर्माण किया जा रहा है 79 करोड़ का प्रावधान..
कोषा उत्पादन में छत्तीसगढ़ को विशिष्ट योगदान..
पंजीकृत श्रमिकों के लिए 61 करोड़ का प्रावधान..
नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी..
मुख्यमंत्री मितान योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान..
दाई दीदी क्लीनिक का संचालन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान..
अमृत मिशन योजना के किए 220 करोड़ का प्रावधान..
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान..
पीएम आवास योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान..
पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 2067 करोड़ का प्रावधान..
मुख्यमंत्री धरसा योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान..
पुरातात्विक कार्य 6 करोड़ का प्रावधान, अलग पुरातत्व संचालनालय बनाया जाएगा..
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 245 करोड़ का प्रावधान..
छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति के लिए 6 करोड़ का प्रावधान..
छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया..
जनजाति संस्कृति के लिए 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा.. घोटुल प्रथा का संरक्षण किया जाएगा..
आदिवासी जनजीवन के लिए होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान..
शिक्षा सबके लिए समान होता है- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की नई 119 स्कूल खोला जाएगा..
नवा रायपुर में जनजातिय कॉलेज खोला जाएगा..
पढ़ना लिखना अभियान के लिए 5 करोड़ का प्रावधान..
तखतपुर में नवीन आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया जाएगा..
मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान..
ग्रामीण क्षेत्रो में रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी..
बस्तर संभाग में स्पेशल पुलिस फोर्स बस्तर टाइगर..
सिंचाई के चार वृहद योजना के किए 203 करोड़ का प्रावधान..
वृहद माध्यम,लघु बांध के लिए 70 करोड़ का प्रावधान..
स्वच्छ पेयजल को घरों तक नल कनेक्शन के लिए 850 करोड़ का प्रावधान..
उद्योग में नवीन फ़ूड पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान..
धान एवं गन्ने के लिए विशेष पैकेज जारी किया गया..
जेम्स एवं ज्वेलरी की स्थापना के लिए 65 करोड़ का प्रावधान..
विद्युतीकरण के लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया..
नदियों के तट पर विद्युत बैंक का निर्माण किया जाएगा..
मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
राज्य में 11 नई तहसीलों का होगा निर्माण..
पटवारियों को देय मासिक भत्ता में 50 रुपय का वृद्धि..
सामान्य प्रशासन में राज्य सिविल सेवक पदक योजना शुरू की जाएगा..
नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद के भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ का प्रावधान..
मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के लिए 13 करोड़ का प्रावधान..
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