बिलासपुर // लोकतंत्र सेनानी का भौतिक सत्यापन कर रोकी गयी सम्माननिधि तत्काल प्रदान करने छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय ने दिए निर्देश ।
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है ।
मीसाबंदीयों को दी जाने वाली सम्माननिधि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भूपेश सरकार के द्वारा बिना कारण के बंद कर दी गयी थी जिससे क्षुब्ध हो लोकतंत्र सेनानी (मीसाबंदी) असित भट्टाचार्य ने 2 हफ्ते पहले अधिवक्ता सुप्रिया उपासने व आलोक दुबे के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय में याचिका लगाई थी,सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चन्यायालय के जस्टिस पी.सेम.कोशी ने राज्य शासन को आदेशित किया कि राज्य सरकार असित भट्टाचार्य का भौतिक सत्यापन कर फरवरी माह से रोकी गयी उनकी सम्माननिधि को तत्काल प्रदान करे तथा भविष्य में भी कभी भी किसी तरह की राशि ना रोकी जावे।
Author Profile
Latest entries
- बिलासपुर18/10/2024ट्रेने चलेंगी परिवर्तित मार्ग से कुछ होंगी बंद तो कुछ लेट से जानिए कौन सी ट्रेन कहां से और कब चलेगी…
- प्रशासन16/10/202411 एकड़ सरकारी जमीन को स्टांप में बेच दी… 8 के खिलाफ दर्ज हुई FIR… 7 गिरफ्तार… पहली बार जमीन मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई…
- बिलासपुर15/10/2024राजस्व विभाग की मनमानी… रीडर नकल देने घुमा रहा चक्कर… पक्षकार से मिलीभगत का आरोप… पीड़ित ने कलेक्टर से की शिकायत…
- Uncategorized15/10/2024प्रयागराज स्टेशन में यार्ड रीमाडलिंग कार्य सारनाथ का बदला रूट…