Residents of Vasundharanagar Ward 19 have been yearning for roa

बिलासपुर, सितंबर, 29/2025

वसुंधरानगर वार्ड-19 के रहवासी 6 वर्षों से सड़क व नाली निर्माण को तरसते

बार-बार आवेदन के बाद भी नहीं हो रहा काम, रहवासियों ने निगम आयुक्त से की गुहार

बिलासपुर। शहर के वसुंधरानगर वार्ड क्रमांक-19 के रहवासी बुनियादी सुविधाओं के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं। कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सड़क और नाली निर्माण कराने की मांग की है। रहवासियों का कहना है कि लगातार आवेदन देने के बावजूद अब तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

रहवासियों ने बताया कि वे पिछले 6 वर्षों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। अधिकांश लोग शासकीय सेवा, बैंकिंग और व्यापार से जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने यहां जमीन खरीदी थी, तब यह क्षेत्र ग्राम पंचायत अमेरी के अधीन था। नियमों के तहत नक्शा पास कराकर टैक्स और शुल्क जमा कर उन्होंने मकान का निर्माण कराया। कई मकान तो सरकारी बैंकों से वित्तपोषित भी हैं, जिससे यह साबित होता है कि जमीन और मकान पूरी तरह वैध हैं।

नियमितीकरण की प्रक्रिया भी कॉलोनीवासियों ने नगर निगम के माध्यम से पूरी कर ली है। जिनका कार्य शेष है, उन्होंने भी निगम कार्यालय में आवेदन जमा कर दिया है। इतना ही नहीं, सभी लोग नियमित रूप से समय पर टैक्स भी अदा कर रहे हैं।

सड़क और नाली के अभाव में कठिनाई

कॉलोनीवासियों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से लगातार आवेदन करने के बावजूद सड़क और नाली निर्माण नहीं कराया गया। कॉलोनी का कच्चा रास्ता बरसात के दिनों में दलदल में बदल जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। कई बार दुर्घटनाओं की स्थिति भी बन जाती है।

रहवासियों का आरोप है कि निगम प्रशासन हर बार नाप-जोख और एस्टीमेट तो तैयार करता है, लेकिन मौके पर काम शुरू नहीं करता। सुशासन तिहार में भी कॉलोनीवासियों ने आवेदन दिया था, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पक्की सड़कों पर बार-बार खर्च, कच्ची सड़क उपेक्षित

लोगों का कहना है कि निगम प्रशासन पहले से बनी हुई पक्की सड़कों को बार-बार तोड़कर दोबारा बना रहा है, लेकिन जहां सड़क और नाली की सख्त जरूरत है, वहां कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

जल्द कार्रवाई की मांग

रहवासियों ने निगम आयुक्त से आग्रह किया है कि वसुंधरानगर वार्ड-19 का स्वयं निरीक्षण कर जल्द से जल्द सड़क एवं नाली निर्माण कराया जाए। साथ ही नियमितीकरण के लिए लंबित आवेदनों पर भी शीघ्र विचार करने की मांग की है।