बिलासपुर, अप्रैल, 20/2026
सीमांकन पर तत्काल प्रभाव से रोक की मांग,, फर्जीवाड़े से सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप,, करोड़ों का लेनदेन,, ED-IT से शिकायत.. जांच में होंगे खुलासे…
बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में सरकारी जमीन और रास्ते पर कथित कब्जे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एक अधिवक्ता द्वारा संभागीय आयुक्त को दिए गए आवेदन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़पने, करोड़ों के लेन-देन और सीमांकन प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
आवेदन के अनुसार, ग्राम लगरा (खसरा नं. 556/1) की जमीन को लेकर कुछ लोगों पर वर्ष 2008 की रजिस्ट्री को कथित रूप से फर्जी तरीके से तैयार कर सरकारी भूमि और रास्ते पर कब्जा करने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि मूल भूमि के स्थान पर काल्पनिक व्यक्ति के नाम का सहारा लेकर रास्ते को मेन रोड में तब्दील कर दिया गया और मौके पर अवैध कब्जा कर लिया गया।
पीएम से हुई शिकायत…
सरकारी जमीन पर कब्जे मामले में शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख कर शिकायत की है उन्होंने कहा है कि कूट रचित और फर्जी दस्तावेजों के सहारे शासकीय भूमि और रास्ते को हड़पने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
इसके अलावा करीब 2.56 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का भी उल्लेख किया गया है, जिसकी शिकायत प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (IT) तक पहुंच चुकी है और जांच जारी होने की बात कही गई है।
शिकायत में यह भी आरोप है कि 21 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित सीमांकन के जरिए इस कथित फर्जीवाड़े को वैध रूप देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सीमांकन पर तत्काल रोक (स्टे) लगाने की मांग की गई है, ताकि साक्ष्यों से छेड़छाड़ न हो सके।
आवेदन में प्रशासन से मांग की गई है कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए, संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल हो और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही, सीमांकन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने की अपील भी की गई है।
इस पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाता है।
संभागायुक्त से सीमांकन पर तत्काल रोक की मांग
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