बिलासपुर // कोरोना वैश्विक महामारी के कारण उपजे समस्या को निगम प्रशासन द्वारा पूरे सामर्थ से निपटने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को निगम के द्वारा विभिन्न जगहों पर रुके मज़दूर और अन्य जरूरतमंद लोगों को 2160 पैकेट भोजन उपलब्ध कराया गया। इसी तरह निगम के 8 जोन के 1345 परिवार को राशन सामग्री घर पहुँचाकर दिया गया।कोरोना वायरस संक्रमण से शहरवासियों को बचाने मेयर रामशरण यादव, सभापति शेख नजीरुद्दीन और निगम कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में निगम की टीम द्वारा दिन-रात कार्य किया जा रहा है।
इस वैश्विक महामारी के कारण गरीब, असहाय और रोज कमाने खाने वाले मजदूरों के सामने भोजन जुटाने और बनाने की दिक्कतें आ गई है। निगम प्रशासन के द्वारा ऐसे गरीब, असहाय और रोज कमाने खाने वाले मजदूरों के लिए भोजन व्यवस्था के साथ राशन सामग्री भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बुधवार को त्रिवेणी भवन, रैन बसेरा, सिंधी कॉलोनी सामुदायिक भवन, सकरी सामुदायिक भवन, राजकिशोर नगर समुदायिक भवन और अन्य जगह रुके व जरूरतमंद लोगों को 2160 पैकेट भोजन उपलब्ध कराया गया। इसी तरह नगर निगम के फूड सप्लाई सेंटर से सकरी, तिफरा, सिरगिट्टी, व्यापार विहार, सरकंडा, राजकिशोर नगर सहित सभी 8 जोन के गरीब, दिहाड़ी मजदूर, असहाय जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे 1345 परिवार को निशुल्क राशन सामग्री उनके घरों पर पहुँचा कर दिया गया।
इधर आज 43 घरों में राशन, भोजन पैकेट, दवाइयां और अन्य जरूरत के सामान होम डिलीवरी की गई।फ़ूड सप्लाई सेंटर को मिल रहा अनाज दानशहरवासी निगम के फूड सप्लाई सेंटर को अनाज दान देने भी सामने आ रहे हैं। बुधवार को शहर के लोगों द्वारा फ़ूड सप्लाई सेंटर को 50 क्विंटल चांवल और 13 क्विंटल दाल और 28 क्विंटल दान में मिला था।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर09/08/2026रोटरी ई-क्लब ऑफ बिलासपुर यूनाइटेड ने कोटा क्षेत्र में वितरित की 1500 मच्छरदानियां एवं 500 क्लोरीन बोतलें…
बिलासपुर08/08/2026दो मजदूरों की मौत के बाद जागा निगम: स्वर्ण जयंती नगर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई,, दीवार तोड़ी और 7 दिन की मोहलत…
बिलासपुर08/08/2026प्रेस क्लब अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सहायक पंजीयक ने जारी किया आदेश,, सचिव कोषाध्यक्ष पद का नहीं बदल सकते प्रभार… पदाधिकारियों के बीच विवाद अब प्रशासनिक जांच और नियमों की कसौटी तक पहुंचा…
बिलासपुर07/08/2026बिलासपुर में बेखौफ अवैध निर्माण! बिना अनुमति तीसरी मंजिल का निर्माण,, शासकीय जमीन पर भी दुकानें ? निगम की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित? मुख्य मार्ग पर नियमों की खुलेआम अनदेखी, जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल…
