बिलासपुर, 31 मई 2025
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बिलासपुर की वक्फ सम्पत्तियों का लिया जायजा… जिले में 5 हजार से ज्यादा संपत्ति लेकिन एक भी स्कूल, कालेज नहीं… अवैध कब्जे वालों को नोटिस जारी…
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड (केबिनेट मंत्री दर्जा) के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे जहां उन्होंने वक्फ से जुड़ी कई संपतियों का स्थल निरीक्षण व वक्फ संस्था के मुतवल्ली व पदाधिकारीयों के साथ मीटिंग ली इस दौरान वे प्रेस क्लब में पत्रवार्ता कर वक्फ से संबंधित कई जानकारियां दी।
डॉ. सलीम राज ने बताया कि वक्फ का मुख्य उद्देश है समाज का उत्थान करना समाज शिक्षित हो, समाज के बच्चे शिक्षित हो। यहां किसी भी स्थान पर यह नहीं कहा गया है कि वक्फ का लाभ केवल मुस्लिम समुदाय को ही प्राप्त होगा। वक्फ का लाभ सभी समाज, सभी वर्ग के गरीब, असहाय लोगों को मिल सके। समाज की गरीब असहाय महिलाओं के उत्थान, समाज के बच्चों की शिक्षा, बेरोजगार के लिए रोजगार की व्यवस्था के लिये किया जाना चाहिये। परंतु आज ऐसा नहीं है।
देश भर में 8 लाख से अधिक पंजीकृत संपत्ति…
पूरे देश में 8 लाख 72 हजार पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां है जिसकी वार्षिक आय केवल 163 करोड़ रूपये प्राप्त होती है जबकि सच्चर कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार इस वक्फ सम्पत्ति से वार्षिक आय 12 हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष होना था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कांग्रेस के यूपीए शासन में सौंपी गई थी जिसे (कांग्रेस) यूपीए शासन ने स्वीकार किया था उसका रिकमंडेशन यह था कि वक्फ बोर्ड के संरचना में बदलाव होना जरूरी है जिसमें 02 महिला सदस्य, व अन्य की सहभागिता बढ़नी चाहिये। वक्फ की आय से महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिये।
वक्फ संपतियों रिकॉर्ड होंगे ऑनलाइन…
वक्फ बोर्ड का सारा ध्यान केवल एक ही बात पर केन्द्रित था कि वक्फ संस्था का मुतवल्ली किसे बनाया जाये और कैसे हटाना है। वक्फ से सम्बंधित जो दस्तावेज है उसको प्रॉपर तरीके से रखे जाने का प्रावधान भी वक्फ बोर्ड में नहीं था जो नये वक्फ बिल आया है जिसमें सेंट्रल पोर्टल में सभी वक्फ सम्पत्तियों के रिकॉर्ड को ऑनलाईन करने का कार्य होगा जो स्वागत योग्य है। जे.पी.सी. का परामर्श था कि, समस्त वक्फ बोर्ड को कम्यूटराईज करना चाहिये, डेटाबेस को ऑनलाईन करना चाहिये, वक्फ सम्पत्तियों को राजस्व अभिलेखों में वक्फ के नाम से दर्ज कराया जाना चाहिये जिससे वक्फ सम्पत्ति की अवैध बिक्री, अफरा-तफरी पर लगाम लगे, वक्फ सम्पत्ति सुरक्षित हो सके। यह सभी सजेशन कांग्रेस की यू.पी.ए. शासन के समय सच्चर कमेटी और जेपीसी के द्वारा दिया गया था जिसे नये वक्फ संशोधन बिल में नरेन्द्र मोदी की भाजपा सरकार ने शामिल किया है।
उन्होंने आगे कहा है कि बोहरा, शिया, आगाखानी समुदाय कम है क्या उनकी बातों को नहीं सुना जाना चाहिये। यह समुदाय को नये संशोधन बिल में शामिल किया गया है जो स्वागत योग्य है। वक्फ सम्पत्ति की आय का लाभ मुस्लिम महिला और बच्चों को भी मिलना चाहिये। सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है तो कांग्रेस व अन्य दल विरोध कर रही है। वक्फ को मजबूती प्रदान करने का जो कार्य कांग्रेस की यूपीए शासन में नहीं हो पाया था वह भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेन्द्र मोदी की सरकार कर रही है जो स्वागत योग्य है।
छत्तीसगढ़ में 5 हजार से ज्यादा संपति पर इनमें एक भी स्कूल कालेज नहीं…
छत्तीसगढ़ प्रदेश में 5732 वक्फ सम्पत्तियां है जिसका कुल रकबा लगभग 6514 एकड़ है। जिसकी अनुमानित कीमत 6000 करोड़ रूपये है। परंतु छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भी ऐसा स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्पीटल नहीं बन पाया जिसका लाभ समाज के पसमांदा लोगों को मिल सके।
वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे वालों को नोटिस जारी…
देश में पिछले केवल 01 साल में 194 शिकायतें वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण और अवैध बिकी/ नामांतरण की प्राप्त हुई हैं। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की तो छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध रूप से काबिज लगभग 431 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है।
हॉस्टल, जिम, लाइब्रेरी होंगे वक्फ जमीन पर…
नये संशोधन बिल आने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा आगामी 06 माह के भीतर वक्फ की भूमि पर रायपुर में 01 गर्ल्स हॉस्टल, 01 ब्वॉयज हॉस्टल / मॉडर्न जिम/लाईब्रेरी तैयार करने का कार्य किया जायेगा। धमतरी में 01 हॉस्पीटल निर्माण का कार्य प्रारंभ है।
इसके साथ ही वक्फ की सम्पत्तियों को नये वक्फ संशोध अधिनियम 2025 के प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य पर लीज पर दिया जायेगा। इससे प्राप्त होने वाली आय से पसमांदा समाज के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा। इसके अलावा जो वक्फ सम्पत्तियां पिछली सरकारों में अवैध रूप से बिक्री और नामांतरण की गई है उनके नामांतरण और रजिस्ट्री को शून्य करने के लिए जिला कलेक्टरों को भी पत्र लिखा गया है।
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