मीसा बंदियों को मिलेगी पेंशन… छत्तीसगढ में भाजपा सरकार का फैसला… विधानसभा में मुख्यमंत्री ने की घोषणा…
रायपुर, फरवरी, 26/2024
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही मीसाबंदियों की अब रुकी हुई पेंशन मिलना तय हो गया है आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में दो बड़ी घोषणा की है। सदन में उन्होंने कहा की मीसा बंदियों की बंद हुई सम्मान निधि फिर से चालू की जायेगी जिसे पूर्व की सरकार ने बंद कर दिया था। इसके अलाव दुग्ध व्यवसायियो के लिए मिल्क रूट और चिलिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा भी सदन में सीएम ने की है।
आपको बता दे की भाजपा की रमन सरकार ने 2008 में मीसा बंदियों को सम्मान निधि देना शुरू किया था इनकी दो श्रेणी बनाई गई, जिसमें 12 हजार 5 सौ रुपए और 25 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी। लेकिन 2018 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और 1 साल तक सत्यापन कराने के नाम पर कांग्रेस सरकार में पेंशन रोकी गई उसके बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
पेंशन बंद होने के बाद मीसाबंदियों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो कोर्ट ने फैसला मीसाबंदियों के पक्ष में ही सुनाया, लेकिन राज्य सरकार ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। तब से मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह विकल्प भी है कि राज्य सरकार चाहे तो इसे वापस ले सकती है।
आपातकाल के दौरान जेल में बंद…
आपातकाल के दौर में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई हुई थी। तब मीसा कानून के तहत कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इससे इनका करियर व कारोबार चौपट हो गया था। छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल के दौरान इन मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी नाम देते हुए जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के तहत पेंशन शुरू की गई।
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