बिलासपुर // हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग में राज्य निशक्तजन स्त्रोत संस्थान के नाम पर हुए 1000 करोड़ रूपये के घोटाला मामले में एफ आई आर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ आई ए एस अधिकारी द्वारा पेश याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य निशक्तजन स्त्रोत संसथान रायपुर में अधिकारियो ने व्यापक पैमाने में फर्जीवाड़ा कर 10 वर्ष में 1000 करोड़ रूपये का घोटाला किया है। हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई को अधिकारियो के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर जुर्म दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने भोपाल में प्रकरण दर्ज किया है। इस आदेश के खिलाफ बी एल अग्रवाल सहित एक अन्य ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई उपरान्त मामले के प्रारंभिक स्तर में होने के कारण याचिका को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश से अधिकारियो को अब सीबीआई की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर20/12/2025विजय केशरवानी की पहल रंग लाई: मोपका–सेंदरी बाईपास का ई-चालान कैमरा बंद, ग्रामीणों को मिली राहत बिलासपुर।
Uncategorized17/12/2025भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार, बोदरी नगर पंचायत की CMO भारती साहू सहित बाबू पकड़े गए… सरकारी दफ्तर में खुलेआम सौदा..12 हजार की रिश्वत ने खोल दी पोल….
अपराध17/12/2025नक्शा पास करने के नाम पर रिश्वतखोरी का भंडाफोड़… बोदरी नगर पालिका में एसीबी का छापा, बाबू रंगेहाथ गिरफ्तार…
Uncategorized15/12/2025भारतीय नगर मुक्तिधाम का कायाकल्प, हरियाली व आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहा परिसर