बिलासपुर // कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की और मस्तूरी तहसील में प्राप्त आवेदनों को ज्यादा संख्या में निरस्त करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों को निर्देशित किया है कि पेंशन के आवेदनों को लोक सेवा केन्द्रों में एण्ट्री करायें।
राशनकार्ड नवीनीकरण में परिवारों के जिन सदस्यों के नाम छूट गये थे उनकी एण्ट्री कर दी गई है और उन सदस्यों को पीडीएस का खाद्यान्न मिल रहा है, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कलेक्टर की पहल पर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग के अधीन विभिन्न संस्थाओं को पीडीएस का खाद्यान्न आबंटित किया जायेगा, इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनके अधीन संचालित सभी पंजीकृत संस्थाओं की सूची खाद्य विभाग को उपलब्ध करायी जाये।
जिले में संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों का निरीक्षण करने के लिये अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इसी हफ्ते निरीक्षण कर प्रतिवेदन दें। प्रतिवेदन के आधार पर छात्रावासों में विद्यमान कमियों को दूर करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को आरआरसी और बैंक वसूली के लिये युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। बड़े बकायादार की सूची कलेक्टर कार्यालय में भी उपलब्ध कराने कहा गया। सभी विकासखंडों में रक्तदान शिविर लगाने के निर्देश दिये। शिविर में एकत्रित खून ब्लड बैंक में ही जमा हो, यह सुनिश्चित करने कहा गया।
कलेक्टर ने निर्देश दिया कि बिलासपुर नगर निगम के परिसीमन में जो पंचायतें शामिल की गई है, वहां उपलब्ध शासकीय भूमि का सीमांकन अगले माह तक पूर्ण किया जाये जिससे भविष्य में विवाद की स्थिति न बनें। बैठक में धान खरीदी की तैयारी हेतु निर्देश दिया गया। बारदाने की उपलब्धता, तौल कांटा, बांट की जांच करने, सभी खरीदी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन, धान परिवहन का टेंडर, गोदामों की स्थिति, फड़ की तैयारी, खरीदी केन्द्रों में सफाई, पेयजल, माईश्चर मीटर की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये।
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