बिलासपुर, दिसंबर, 06/2025
ब्रेकिंग: गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव, फ्लैट–दुकान सस्ती,, जमीन रजिस्ट्री पर सीधी राहत
रायपुर। प्रदेश में गाइडलाइन दरों और उपबंधों के पुनरीक्षण पर मचे संग्राम के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रविवार को दिए गए पुनर्विचार संकेत के ठीक 24 घंटे बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने आपात बैठक कर दरों में व्यापक संशोधन कर दिया। इससे फ्लैट, दुकान और जमीन खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। नए संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
गत 19 नवंबर को जारी नई गाइडलाइन दरों पर विभिन्न हितधारकों ने आपत्ति, सुझाव और ज्ञापन सौंपे थे। इन्हीं के परीक्षण के बाद सोमवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं
प्रमुख संशोधन…
1. नगरीय क्षेत्रों में पहले जैसे स्लैब लागू
1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की नई व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब फिर से पुरानी स्लैब प्रणाली लागू होगी—
नगर निगम: 50 डेसिमल तक
नगर पालिका: 37.5 डेसिमल तक
नगर पंचायत: 25 डेसिमल तक
2. फ्लैट/दुकान अब ‘बिल्ट-अप एरिया’ से मूल्यांकित
सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य तय करने का प्रावधान हटाया गया है। अब मूल्यांकन बिल्ट-अप एरिया से होगा। लंबे समय से लंबित यह मांग पूरी होने से वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और खरीदारों को राहत मिलेगी।
3. ऊपरी तल पर मिलेगी बड़ी छूट
बहुमंजिला भवनों व कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में—
बेसमेंट व प्रथम तल: 10% कम दर
दूसरा तल व उसके ऊपर: 20% कम दर
इससे मध्यम वर्ग को सस्ते फ्लैट मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
4. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पीछे की संपत्ति सस्ती
मुख्य मार्ग से 20 मीटर पीछे स्थित संपत्तियों की गाइडलाइन दर में 25% की कमी लागू होगी।
5. जिलों को मिले निर्देश—31 दिसंबर तक भेजें नए प्रस्ताव
सभी जिला मूल्यांकन समितियों को कहा गया है कि हालिया दर वृद्धि पर मिले ज्ञापनों-सुझावों का परीक्षण कर 31 दिसंबर तक संशोधित प्रस्ताव भेजें। इन्हें विश्लेषण कर नई गाइडलाइन दरें जारी होंगी।
6. सभी संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने आदेश स्पष्ट किया है कि उपरोक्त सभी निर्णय तुरंत प्रभावी हैं।
नई गाइडलाइन में हुए इन बड़े बदलावों से संपत्ति खरीदने वाले आम नागरिकों, खासकर मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलने जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर भी इसे सकारात्मक कदम मान रहा है।
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