बिलासपुर, फरवरी, 01/2026
बजट 2026/27 : विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम… राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़… देखिए बजट पर क्या कहते है विधायक और भाजपा नेता…
बिलासपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2026/27 का बजट पेश किया है, जिसे विकास, समावेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का रोडमैप माना जा रहा है। इस बजट को लेकर जिले के विधायक और भाजपा नेताओं ने संसद में रविवार को प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव को विकास को आगे बढ़ाने और मध्यम वर्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्पित बताया है।
बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है जिसमें समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। बजट प्रस्ताव के प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से कर सुधारों, विनिर्माण और तकनीक पर जोर दिया है। मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव कर नई आयकर व्यवस्था को और अधिक आकर्षिक बनाने पर जोर दिया गया है। 12 लाख रूपए तक की सालाना आमदनी पर अब कोई कर नहीं लगेगा।
बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने बजट पर कहा कि वेतनभोगी कर्मचारियों की मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 75 हजार रूपए करने का प्रस्ताव भी स्वागतेय है। उसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा दुगुनी कर 1 लाख रूपए कर दी गई है। लिथियम आयरन बैटरी समेत 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त किए जाने से इलेक्ट्रानिक्स सस्ते होंगे।
तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने बताया कि हम तेजी से बढती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुश्ट नहीं है। बल्कि जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत जिस रिफॉर्म्स पर सवार है, बजट से उसे नई गति मिलेगी। रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनिरल्स पर बल, टैक्सटाइल, हाईटेक टूल मैनुफैक्चरिंग जैसी चीजें भविश्ठ और वर्तमान की जरूरतों का ध्यान रखती है।
क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी ने कहना है कि यह युवा शक्ति बजट है। ऑरेंज इकोनॉकी, पर्यटन और खेलों इंडिया मिशन के जरिए युवाओं के लिए नए अवसरों द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। हमारी सरकार ने डेयरी उद्योग को भी प्राथमिकता दी है। इस बजट में नारियल, काजू कोको की पैदावार वाले किसानों को प्राथमिक्ता दी गई है। भारत विस्तार ऐप से किसानों को उनकी भाशा में जानकारी मिलने में आसानी रहेगी।
वही बिलासपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रूपए का 50 साल तक के लिए पूर्व घोषित ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए बजट में किए गए प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई रणनीतिक प्रावधान किए गए हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ एक खनिज संपन्न और जनजातीय बहुल राज्य है, इसलिए केंद्र सरकार का ध्यान यहाँ की कनेक्टिविटी, जनजातीय कल्याण और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है।
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