बिलासपुर, नवंबर, 01/2026
अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच शासन का पटवारियों को शो-काज नोटिस, 48 घंटे में ड्यूटी पर लौटने के सख्त निर्देश..
बिलासपुर। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तहसील बिलासपुर एवं बेलतरा के सभी पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर द्वारा जारी नोटिस में 48 घंटे के भीतर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर जवाब देने और शासकीय दायित्वों का निर्वहन तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी नोटिस के अनुसार, पटवारी संघ द्वारा 13 अक्टूबर 2026 से आयोजित अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होकर पटवारी बिना पूर्व स्वीकृत अवकाश अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति के अपने शासकीय कर्तव्यों से अनुपस्थित हैं। प्रशासन ने इस अनुपस्थिति को गंभीर लापरवाही मानते हुए शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न होने की बात कही है।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि धान खरीदी की तैयारी, कृषक पंजीयन, धान फसल का डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को नुकसान का आकलन, सीएम हेल्पलाइन तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
प्रशासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 6 एवं 7 का हवाला देते हुए कहा है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित रहना कदाचार की श्रेणी में आता है। साथ ही नियम 17(क) के तहत इस अवधि को सेवा में व्यवधान (ब्रेक-इन-सर्विस) माना जा सकता है।
48 घंटे में जवाब देने का निर्देश
अनुविभागीय अधिकारी ने सभी संबंधित पटवारियों को नोटिस प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने अथवा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं संबंधित सेवा नियमों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
प्रशासन के इस कदम से पटवारियों की हड़ताल और तेज होने की संभावना के बीच राजस्व विभाग में हलचल बढ़ गई है। अब देखना होगा कि नोटिस के बाद पटवारी संघ क्या रुख अपनाता है।
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