केंद्रीय बजट 2023 पर कांग्रेस-बीजेपी की प्रतिक्रया… बीजेपी ने बजट को सराहा तो कांग्रेस ने बताया जुमला…

केंद्रीय बजट 2023 पर कांग्रेस-बीजेपी की प्रतिक्रया… बीजेपी ने बजट को सराहा तो कांग्रेस ने बताया जुमला…

बिलासपुर, फरवरी, 01/2023

केंद्र सरकार का आज आखिरी बजट 2023 वित्तमंत्री सीतारमन ने पेश किया जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी ने अपनी प्रतिकिया दी है।

विधायक शैलेश पांडेय ने कहा कि बुनियादी जरूरतें और वास्तविक मुद्दे बजट से गायब है…

केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नगर विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि पूर्ण रूप से चुनावी और भ्रम जाल का बजट है। बुनियादी जरूरतें और वास्तविक मुद्दे बजट से गायब है . महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं और जन सुविधाओं के संबंध में कोई बात नहीं की गई है. गरीब और आम जनता का बजट से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं दिख रहा है. सरकार निजी क्षेत्रों को लाभ देने के उद्देश्य से इस तरीके की घोषणाएं की हैं।

शैलेश पांडे ने कहा कि ऐसे बजट देश और प्रदेश में अस्थिरता लाते हैं ,और आमजन मध्यम वर्ग और गरीब लोगों का जीवन अति निचले स्तर पर जाता है। व्यवहारिक सोच से बिल्कुल भी दूर है बजट . उन्होंने कहा की वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया गया है। जबकि प्रधानमंत्री आवाज बन ही नहीं रहे हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है. व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कानून हटाए गए हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि यह सरकार ही व्यापारियों की सरकार है। 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। रेलवे की सुविधाओं का विस्तार छोड़ उच्च वर्ग से लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं. उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री ने राज्यों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देना जारी रखेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के करोड़ों रुपए भारत सरकार के पास हैं, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. मोटे अनाजों को ‘श्री अन्न’ का नाम दिया जाएगा, भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद का उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा। जो छत्तीसगढ़ सरकार मिलेट्स मैं पहले से ही काम कर रही है. उन्होंने बताया कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए अगले 3 साल में 38,000 टीचरों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की करने की घोषणा की गई है . जबकि पहले ही करोड़ों लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं , ऐसे में यह वास्तविकता से दूर है. उन्होंने कहा कि रोजमर्रा और गरीब लोगों के जीवन उपयोगी सामानों को सस्ता किया जाना था, जिसका लाभ सीधे लोगों को मिलता लेकिन सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है.. अब 7 लाख रुपये सालाना कमाने वाले को कोई टैक्‍स नहीं देना होगा। लोगों के पास कैसे पैसा आएगा लोगों की आय कैसे बढ़ेगी इस पर काम करना छोड़ कर सरकार ने ₹700000 तक टैक्स नहीं देने की घोषणा की है जो समझ से परे है।

केंद्रीय बजट पर बोले मेयर रामशरण- यह सिर्फ एक जुमला, सिर्फ फैंसी घोषणाएं, भविष्यवादी नहीं, अवसरवादी और जनविरोधी…

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्बारा पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मेयर रामशरण यादव ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा और 2023 में कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव को देखकर यह बजट पेश किया गया है। यह सिर्फ एक जुमला है। महंगाई को रोकने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। सरकारी भर्ती के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। गरीब के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट में केवल फैंसी घोषणाएं हैं, जो पहले भी की गई थीं। पीएम किसान योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हुआ किसानों को नहीं। मेयर श्री यादव ने केंद्रीय बजट को जनविरोधी करार देते हुए दावा किया कि आयकर स्लैब में बदलाव से किसी की मदद नहीं होगी। यह केंद्रीय बजट भविष्यवादी नहीं है और पूरी तरह से अवसरवादी, जनविरोधी व गरीब विरोधी है। यह केवल एक वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेगा। यह बजट देश की बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने में मदद नहीं करेगा।

ये बजट हमारी देश की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा:- अमर अग्रवाल…

आज केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश करने के पश्चात रायपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने कहा कि 2014 से भाजपा की सरकार आई तब से आर्थिक सर्वेक्षण बेहतर ही आ रहे है ये पूर्व बजट की कुशलता का परिणाम है तथा आज का जो बजट है ना केवल एक साल के लिए अपितु देश की भावी योजना को तय करने वाला बजट है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे देश में जो खासकर माध्यम वर्गी लोग के द्वारा आयकर में छूट करने का आग्रह रहा जिसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्वीकार किया जिसमें 7 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देना होगा इसके साथ ही इस बजट को भविष्य की सारी सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है युवाओ के लिए पूरे विश्व में जो रोजगार मिल सकते है उसकी प्राथमिकता के आधार पर कौशल उन्नयन और साथ ही 43 लाख युवाओ को कौशल उन्नयन में 3 साल तक स्टाईफन देना एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत है। महिलाओं के लिए 2 साल तक महिला सम्मान विकास योजना जिसमें उन्हें साढ़े 7.5 प्रतिशत की दर पर उन्हें ऋण इसके साथ ही सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले “सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ” सेक्टर है उसमे अभी तक रोकी गई संपति या सीज संपति की 95% वापिसी एवं 1% ब्याज दर पर कमी आने वाले दौर मे हमारी देश की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा।

इसके साथ ही अमर अग्रवाल ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि 7% दर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। जहां महंगाई दर घट रही है बेरोजगारी दर भी घट रही है इसी प्रकार आज का जो ये बजट है इसमें युवा ,किसान, आधारभूत संरचना, सब के लिए कुछ ना कुछ योजना है आजादी के बाद 75 हज़ार करोड़ का रेल बजट ये हमारी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सहायक सिद्ध होगा।

पूर्व एल्डरमेन मनीष अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2023 पर दी प्रतिक्रिया…

आम बजट 2023 भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा सर्व वर्ग सर्वहारा बजट प्रस्तुत किया बजट की मुख्य विशेषताएं जो आमजन तक सुविधा छूट मुहैया करा रही है इसमें सबसे बड़ी बात जो मध्यमवर्गीय जनमानस है नौकरी पेशा आमजन को इनकम टैक्स में राहत इस बजट से मिल रहा है ₹700000 तक की आय मैं किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा इसके साथ ही साथ रिटायरमेंट वृद्धजन या यूं कहें जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी बजट में एक अच्छे स्लैब का प्रावधान किया गया है 3000000 रुपए टैक्स छूट तक का प्रावधान सीनियर सिटीजन के लिए बजट में किया गया है किसान सम्मान हेतु अलग-अलग क्षेत्रों में सोलर बिजली कृषि उपकरण खाद बीज अनन्य माध्यमों से किसानों को सरकार की सुविधा मिल सके इस का प्रावधान किया गया है।

खाद्यान्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रत्येक परिवार के लिए दी जा रही राशन योजना 1 साल के लिए पुनः बढ़ा दी गई, सबको मिले पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ी राशि का प्रावधान बजट में किया गया। महिला ग्रहणी के लिए बजट में विशेष प्रावधान है रोजगार के नए अवसर प्रदान करने हेतु युवा वर्ग के लिए नए-नए प्रावधान आगामी भविष्य को देखते हुए किए गए हैं इसके साथ ही साथ रक्षा और परिवहन को सुगम और सरल बनाने हेतु बजट में प्रावधान है यह बजट वर्तमान बजट से आगामी 2023 24 के पहुंचते तक देश के साथ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ साबित करने वाला बजट है।

Lokesh war waghmare - Founder/ Editor

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