Employees' union meets Education Secretary regarding technical is

बिलासपुर, जुलाई, 30/2026

VSK ऐप की तकनीकी समस्याओं पर शिक्षा सचिव से मिला कर्मचारी संघ, वेतन नहीं रुकेगा; कैशलेस चिकित्सा योजना पर भी हुई अहम चर्चा…

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों की VSK ऐप आधारित ऑनलाइन उपस्थिति में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह से मंत्रालय में मुलाकात की। संघ ने मांग की कि तकनीकी खामियों के कारण किसी भी कर्मचारी का वेतन न रोका जाए तथा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू करने से पहले स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा एवं प्रदेश महामंत्री संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 27 जुलाई 2026 को जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों के शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों की उपस्थिति VSK ऐप के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था में नेटवर्क एवं तकनीकी समस्याओं के चलते कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

संघ ने शिक्षा सचिव के समक्ष मांग रखी कि तकनीकी त्रुटियों के आधार पर वेतन न रोका जाए, उपस्थिति संबंधी किसी भी विसंगति का सत्यापन संस्था प्रमुख एवं संबंधित अधिकारियों के माध्यम से किया जाए तथा मोबाइल ऐप के स्थान पर संस्थानों में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली स्थापित की जाए।

शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जिन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या है, वहां सुधार होने तक पूर्ववत वेतन आहरित होता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं तथा जल्द ही इस आशय के स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे।

कैशलेस चिकित्सा योजना पर भी हुई विस्तृत चर्चा..

इसी दिन मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में विधानसभा सत्र में घोषित कैशलेस चिकित्सा योजना की कार्ययोजना पर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा एवं प्रदेश महामंत्री संतोष कुमार वर्मा ने कर्मचारी संघ का प्रतिनिधित्व किया।

बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित कैशलेस चिकित्सा योजना पूर्णतः कैशलेस होगी तथा उपचार व्यय की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं रहेगी। लाभार्थियों एवं सेवा प्रदाता अस्पतालों की शिकायतों के निवारण के लिए टोल-फ्री कॉल सेंटर एवं पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी। योजना के संचालन हेतु पृथक सेल का गठन किया जाएगा।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि 8 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार राज्य में 134 तथा राज्य के बाहर 64 निजी चिकित्सालय योजना के लिए मान्यता प्राप्त हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बैठक में कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेकर कार्ययोजना को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई।