बिलासपुर, नवंबर, 22/2026
MSP बढ़ा, किसानों की सहायता घटी! ₹3,100 के दावे पर विजय केशरवानी ने सरकार से पूछा- किसानों को फायदा कहां मिला ?
तीन साल में केंद्र ने धान का MSP ₹258 प्रति क्विंटल बढ़ाया, लेकिन राज्य की अंतर सहायता ₹917 से घटकर ₹659 हुई; ₹5,418 प्रति एकड़ के अंतर का मांगा हिसाब
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। इस बीच धान के MSP और राज्य सरकार की ओर से दी जा रही अंतर सहायता को लेकर सियासत तेज हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय केशरवानी ने साय सरकार पर किसानों को धान का वास्तविक लाभ नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹258 प्रति क्विंटल बढ़ाया है, तो ₹3,100 प्रति क्विंटल की घोषित कुल दर के मुकाबले राज्य की अंतर सहायता ₹917 से घटकर ₹659 कैसे रह गई?
केशरवानी ने कहा कि भाजपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता देने और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी खरीदी सीमा का धान नहीं बेच पाने पर भी अंतर की राशि देने का दावा कर रहे हैं। लेकिन किसानों के हित में केवल सहायता राशि की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र द्वारा MSP में की गई बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ किसानों को कितना मिल रहा है।
MSP बढ़ा, लेकिन अंतर सहायता में हुई कमी
विजय केशरवानी ने धान के MSP और ₹3,100 की घोषित कुल दर के बीच अंतर का हिसाब सामने रखते हुए कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सामान्य धान का MSP ₹2,183 प्रति क्विंटल था। उस समय ₹3,100 की कुल दर के मुकाबले ₹917 प्रति क्विंटल का अंतर था। वहीं, 2026-27 में MSP बढ़कर ₹2,441 हो गया है और अंतर सहायता घटकर ₹659 रह गई है।
उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में MSP में ₹258 की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, ₹3,100 की घोषित दर से तुलना करने पर अंतर सहायता भी ₹258 कम हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि MSP में हुई बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों को अलग से क्यों नहीं मिल रहा है?
केशरवानी के मुताबिक, यदि 2023-24 में मिलने वाली ₹917 प्रति क्विंटल की अंतर सहायता वर्तमान MSP के साथ भी बरकरार रहती, तो किसानों को ₹3,358 प्रति क्विंटल मिल सकते थे। हालांकि, उन्होंने इसे तुलनात्मक गणना बताते हुए सरकार से इस पूरे अंतर का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।
₹5,418 प्रति एकड़ का अंतर, सरकार से मांगा जवाब
केशरवानी ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम खरीदी सीमा के आधार पर सहायता का गणित भी समझाया। उनके अनुसार, पुरानी दर ₹917 प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को ₹19,257 प्रति एकड़ का अंतर मिलता, जबकि वर्तमान ₹659 की दर से यह राशि ₹13,839 प्रति एकड़ बैठती है। इस तरह दोनों दरों के बीच ₹5,418 प्रति एकड़ का अंतर है।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ₹13,839 प्रति एकड़ की सहायता को उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि MSP में बढ़ोतरी के बाद किसानों को अतिरिक्त लाभ क्यों नहीं मिल रहा है।
पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को मिल सकता है योजना का अधिक लाभ
कांग्रेस नेता ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतः प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान उत्पादन हो जाता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों, खेतों की बनावट और खेती की प्रकृति के कारण इतनी उपज हासिल करना मुश्किल होता है।
ऐसे में सरकार की ओर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ पूरा धान नहीं बेचने पर भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर सहायता देने की बात कही जा रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस योजना की पात्रता क्या होगी, रकबे का सत्यापन किस आधार पर किया जाएगा और किसानों के खातों में राशि कब तक पहुंचेगी।
खरीदी केंद्रों की कम लिमिट और टोकन की समस्या से किसान परेशान
MSP और सहायता राशि के साथ केशरवानी ने धान खरीदी की जमीनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई धान खरीदी केंद्रों में प्रतिदिन की खरीदी लिमिट और टोकन की सीमित उपलब्धता के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को समय पर टोकन नहीं मिल रहे हैं और कई जगह टोकन मिलने के बाद भी खरीदी की कम क्षमता के चलते इंतजार करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि किसान खाद, बीज, मजदूरी और डीजल सहित खेती के लिए कर्ज लेते हैं। फसल बेचकर उन्हें कर्ज चुकाना होता है और अगली फसल की तैयारी करनी होती है। ऐसे में समय पर धान नहीं बिकने से उनकी आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है। सरकार को खरीदी केंद्रों की दैनिक लिमिट बढ़ाने और पर्याप्त टोकन जारी करने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि निर्धारित समय में प्रत्येक पात्र किसान अपनी पूरी उपज बेच सके।
किसानों के मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी
विजय केशरवानी ने सरकार से मांग की है कि पिछले तीन वर्षों में MSP वृद्धि और राज्य की अंतर सहायता का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। कृषक उन्नति योजना के तहत ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता की पात्रता, गणना, सत्यापन और भुगतान की समय-सीमा स्पष्ट की जाए। साथ ही खरीदी केंद्रों की क्षमता बढ़ाकर पर्याप्त टोकन जारी किए जाएं और मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर व्यवस्था बनाई जाए।
उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि MSP में वास्तविक बढ़ोतरी का लाभ, पूरी उपज की समय पर खरीदी और आर्थिक सुरक्षा चाहिए। यदि किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं किया गया, तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ने पर पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक किसान जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।
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