पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव
ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा… निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर मंत्री ने जताई नाराजगी… रूर्बन मिशन में लापरवाही पर नोडल अधिकारी को शोकॉज नोटिस…
बिलासपुर, जून, 03/2022
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने शुक्रवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बिलासपुर सहित मुंगेलीएवं जांजगीर-चाम्पा में संचालित ग्रामीण विकास से संबंधित विभागीय काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने राशि उपलब्ध रहने के बाद भी निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चेताया कि एक सप्ताह में कामों की गति में तेजी लायें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जायेगी। श्री सिंहदेव ने कार्यों में पारदर्शिता के लिए नरवा विकाससहित अन्य विकास के कार्यों का स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों का अवलोकन कराने के निर्देश भी दिये। मस्तूरी विकासखण्ड में संचालित रूर्बन मिशन के क्रियान्वयन में लापरवाही की शिकायत मिलने पर परियोजना के नोडल अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह, विधायक शैलेश पाण्डेय, पुन्नुलाल मोहले, धर्मजीत सिंह, कृष्णमूर्ति बांधी, श्री नारायण चंदेल, रजनीश सिंह, सौरभ सिंह, श्रीमती इंदु बंजारे सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले उपस्थित थे।
मंत्री श्री सिंहदेव ने आज यहां लगभग तीन घण्टे तक चली बैठक में ग्रामीण विकास के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा योजना के अंतर्गत कन्वर्जेन्स के कामों के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत कामों को दायरा बहुत बड़ा है। लगभग 260 प्रकार के विकास संबंधी काम लिये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एससी,एसटी एवं महिलाओं को उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुरूप मनरेगा में रोजगार उपलब्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत वन अधिकार पत्र धारी किसानों को भूमि सुधार, वृक्षारोपण आदि के काम स्वीकृत करने के निर्देश दिए। मंत्री सिंहदेव ने मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या और बढ़ाकर काम देने को कहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 15 वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में बकाया बिजली बिल का भुगतान भी किया जा सकता है।
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए गांवों में निर्मित सामुदायिक शौचालय की उपयोगिता बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शौचालय में पानी और देख-रेख की सुविधा अनिवार्य रूप होने चाहिए। आरईएस द्वारा कामों में अत्यंत धीमी गति से किये जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की गई। मुंगेली डिविजन में गत वर्ष स्वीकृत 81 कामों में केवल एक काम पूर्ण किये जाने पर रोष प्रकट किया गया। पीएमजीएसवाई की समीक्षा में बताया गया कि योजना में अब नये रोड नहीं लिये जा रहे हैं। जो सड़क 10 साल से ज्यादा के हो गये हैं, उनके चौड़ीकरण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा।
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