आईसीएआई की बिलासपुर शाखा में बजट पर परिचर्चा…
बिलासपुर, जनवरी, 01/2022
मंगलवार को संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट पेश किया गया। इस बजट की परिचर्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट की व्यापार विहार स्थित शाखा में की गई जिसमें
प्रत्यक्ष कर के बारे में नवीन जिंदल ने विस्तार से चर्चा की, वर्चुअल डिजिटल ऐसेट के ऊपर 30% टैक्स लगने का प्रस्ताव किया गया हैं। सरकार के द्वारा लायी जाने वाली डिजिट करेंसी के बारे में भी बताया। और आगे उन्होंने बताया कि NPS में राज्य सरकार कर्मचारियों को मिलने वालीं छूट की सीमा बढ़ाई गई। इसके पश्चात अप्रत्यक्ष कर के बारे में सीए कुशल अग्रवाल ने जानकारी दी कि GST में मिलने वाला इनपुट 2Bके आधार पर ही मिलेगा। कंपोजिशन डीलर के द्वारा यदि देय तिथि के 3 महीने के भीतर वार्षिक रिटर्न नहीं भरा गया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है।
साथ ही उन्होंने यह बताया कि जीएसटी प्रावधान के अंतर्गत लगने वाली ब्याज की दरों को एक समान 18% निश्चित किया गया। एक ही पैन नंबर पर लिए गए जीएसटी पंजीकरणो के बीच कैश लेजर की राशि को हस्तांतरित किया जा सकता है।

अंत मे चेयरमैन ने बताया कि इस वर्ष आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ,इस विकासशील बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया गया जिससे व्यापार और रोजगार की नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। यह बजट आपदा के बीच विकास के विश्वास का बजट है, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत बनेगी इस बजट में कृषि लागत को कम करने पर जोर दिया, यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर बढ़ावा देगा।
इस कार्यक्रम में अध्यक्ष, सभी पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्य एवं अन्य सीए सदस्य उपस्थित हुए।
Author Profile
Latest entries
छत्तीसगढ़15/08/2026मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं… नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ अब शांति, विकास और समृद्धि की नई यात्रा पर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
बिलासपुर15/08/2026ध्वजारोहण के साथ पत्रकारों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस,, स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन,, समाज और राष्ट्रहित में पत्रकारिता का लिया संकल्प…
बिलासपुर14/08/2026बेलतरा विधानसभा की मातृशक्ति ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, राष्ट्रभक्ति के जयघोष से गूंजा पूरा क्षेत्र…
प्रशासन13/08/2026अवैध निर्माण पर निगम सख्त,, तीसरी मंजिल का काम रोकने भवन मालिक को नोटिस जारी… अनुमति नहीं ली तो अवैध निर्माण पर होगी तोड़ने की कार्रवाई..
