रायपुर // मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के तत्काल बाद ही सभी सब्जियों के दाम लगभग आधे हो गए है। कल जहां भिंडी, भटा, गोभी और टमाटर के दाम 40 रूपए के करीब थे आज वो सीधे आधे 20 रूपए किलो हो गए है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जनता के नाम प्रेषित अपने संदेश में कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लाक डाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए थे। श्री बघेल ने लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न रहे इसके के सभी जिला प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। जिसका सीधा लाभ आज जनता को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि उनके ध्यान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर लॉक डाउन के संकट का लाभ उठाकर कुछ व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं और कुछ लोग कालाबाजारी में लग गये है। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। व्यापारी भाईयों से निवेदन है कि वे अनुचित लाभ न उठाएं और सेवा भाव से लोगों को दैनंदिनी आवश्यकता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करें। हम किसी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होने देंगे। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि कालाबाजारियों से कड़ाई से निपटें और आम जनता को सही दामों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिए गए कि आवश्यक वस्तुओं, सब्जी, फल आदि के परिवहन की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आये। जो लोग साग-भाजी, फल आदि के काम से जा रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जाए। साग-भाजी और फल की सभी को आवश्यकता है। इसकी निरंतर आपूर्ति बनी रहे।
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