बिलासपुर, नवंबर, 07/2024
मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य… मनीष अग्रवाल ने कहा शासकीय तौर पर बिना राजनैतिक चश्मे के वास्तविक सूची हो तैयार…
मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर प्रत्येक जिलों विधानसभा एवं नगरीय निकाय पंचायत क्षेत्र में भी चल रहा है। 2024 की विधानसभा लोकसभा मतदाता सूची का जो क्रमांक है वह मतदाता सूची क्रमांक नए मतदाता जुड़ने के कारण मतदाताओं की संख्या बढ़ गई इस कारण से मतदाता सूची का क्रमांक बढ़कर बदल गया, जबकि हाल ही में नगरी निकाय पंचायत चुनाव की जो मतदाता सूची सरल क्रमांक 1 से 4,1 से 5,1 से 6 ,1 से 10 इस प्रकार होती है वह उसी रूप में है नई मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हुई है, विधानसभा क्षेत्र में जुड़े नाम की मतदाता सूची का नया क्रमांक के साथ मतदान केंद्रों में विगत तीन दिनों से कर्मचारी बीएलओ नए क्रमांक की मतदाता सूची रखकर कार्य कर रहे हैं।
राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों को थोड़ी असमंजस और परेशानी आ रही है क्योंकि जो मतदाता सूची क्रमांक हाल ही में विधानसभा चुनाव के समय था अब वह क्रमांक परिवर्तित हो गया है बदल गया है जिसके कारण जानकारी न होने पर नाम जोड़ने नाम कटवाने या युवा मतदाताओं का जो अक्टूबर तक 18 साल पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए विधिवत सही जानकारी उपलब्ध कराना निर्वाचन को आवश्यक है ताकि कोई त्रुटि न हो जाए।
संबंधित क्षेत्र में जो मतदाता वहां नहीं रहते दिवंगत हो गए या बाहर चले गए बहनों की शादी हो गई जो दूसरी जगह चले गए शासकीय नौकरी वाले जो ट्रांसफर होकर चले गए ऐसे मतदाताओं की जानकारी जानकारी आस पड़ोस से ली जानी चाहिए। राजनीतिक दल के क्षेत्रीय पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के भरोसे मतदाता सूची का पुनरीक्षण न करते हुए शासकीय तौर पर बिना राजनीतिक चश्मे के वास्तविक मतदाता सूची बननी चाहिए। जिनके कारण मतदाता सूची में संख्या बढ़कर दिखती है और कहीं ना कहीं गलत मतदान का आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर लगता है इसके लिए वर्तमान समय में जो पुनरीक्षण कार्य शासन प्रशासन के द्वारा चल रहा है ऐसे मतदाताओं का नाम प्रथम दृष्टि से आवश्यक रूप से डिलीट कर हटा देना चाहिए ताकि सही और वास्तविक मतदाता सूची से चुनावी प्रक्रिया हो सके।
नगरी निकाय के वार्ड के एवं पंचायत के मतदान केंद्र कुछ जगह इतनी दूरी पर है या वार्ड सीमा से अलग-अलग जगह पर मतदान होता है पुनरीक्षण कार्य के समय इस बात का भी निर्वाचन अधिकारियों को ध्यान रखकर उस क्षेत्र के अंतर्गत स्कूलों एवं सामुदायिक भवनों में मतदान केंद्र बनाया जाना चाहिए ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके और मतदाताओं के साथ-साथ मतदान दल को भी कार्य करने में सुविधा हो।
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