साक्षात्कार चयन और पदोन्नति समिति में अब महिला सदस्य अनिवार्य ,,
राज्य शासन ने जारी किया आदेश …
रायपुर, 27 अगस्त // छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों के अधीन गठित साक्षात्कार, चयन, पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। इन समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए अब एक महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
गत दिवस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर सहित शासन के समस्त विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।
Author Profile
Latest entries
Uncategorized21/12/2024बिजली विभाग की मनमानी… 23 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा मंच करेगा सीई कार्यालय का घेराव…
प्रशासन19/12/2024बिलासपुर के 70 वार्डो का हुआ आरक्षण… देखिए सूची…
प्रशासन17/12/2024अवैध रेत का परिवहन करते 14 हाइवा जब्त… तहसीलदार पचपेड़ी की कार्रवाई…
बिलासपुर16/12/2024किम्स हॉस्पिटल विवाद : संपत्ति और पारिवारिक झगड़ा… कुर्सी पटक कर दी धमकी सीसीटीवी में कैद हुआ घटनाक्रम… धोखाधड़ी का भी आरोप…
