कोरबा // वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्यों में कभी भी पारदर्शिता नजर नही आती जिसके कारण अक्सर वन विभाग पर भ्रष्टाचार व घोटाले के आरोप लगते रहते हैं। लगातार कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता रहता है। चाहे वो मजदूरों की मजदूरी देने का हो या पौधा रोपण का या जंगल मे उत्खन व सड़क निर्माण के मामले हो कही ना कही मामले सामने आते ही रहते है। जिससे प्रदेश में वन विभाग की काफी बदनामी होती है। रेंजरों पर भी घोटाले के आरोप लगते रहते है हालांकि कुछ रेंजर अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते है पर सिस्टम से कोई बच नही पता। देखा जाए तो अधिकांश रेंजरों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है।
वन विभाग द्वारा वन मण्डल में किये गए कार्यो के लिए जो राशि जारी होती है। वह उस रेंज के रेंजर के खाते में राशि जारी की जाती है। जिसने वन मण्डल में कार्यो को सम्पादित किया है। इसमें से अधिकांश मण्डल के रेंजर राशि का भुगतान हो जाने के बाद भी कार्यो को पूरा करने वाले मजदूरों को राशि का भुगतान करने में कोताही बरतने का काम करते है और उसे अन्य मदों में खर्च कर देते है। जिससे रेंजरों के खिलाफ मजदूर वर्ग को आवाज बुलंद करनी पड़ती है । उसके बाद भी मजदूरो का भुगतान नही हो पाता है । ऐसे मामलों को लेकर उन रेंजरों को भी परेशानी होती है जो अपना कार्य भलीभांति करते है । इन्ही मामलो को लेकर पूरे प्रदेश के रेंजर चाहते हैं कि फॉरेस्ट के सभी कामों का भुगतान अन्य भुगतानो की तरह सीधा वन मंडल कार्यालय से श्रमिकों के खाते में किया जाए ।
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वर्तमान में ऐसा कोई सिस्टम लागू नही है जिसके कारण वन मण्डल में पारदर्शिता नही आ रही हो। कार्यों में पारदर्शिता लाने यह अत्यंत आवश्यक है की वन मण्डल में भी अन्य भुगतानों की तरह किये गए कार्यो का भुगतान सीधे मजदूरों के खाते में किया जाए । इन्ही बातों को लेकर विगत दिनों प्रदेश के रेंजर एसोसिएशन ने बैठक ले कर यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में वन मण्डलों में किये जाने वाले कार्यो का भुगतान सीधे मजदूरो के खाते में विभाग स्वयं करे । जिससे वह मण्डल के कार्यो में पारदर्शिता आ सके। छत्तीसगढ़ फारेस्ट रेंजर एसोसिएशन ने वनमंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि मजदूरो का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाए।
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