बिलासपुर, अगस्त, 19/2026
निगम के नोटिस के बाद भी नहीं थमा अवैध निर्माण,, दाऊ श्री मेडिकल में तीसरी मंजिल का निर्माण जारी.. नियमों की अनदेखी का आरोप…
बिलासपुर। मंगला चौक से उसलापुर मुख्य मार्ग पर बिना अनुमति कराए जा रहे निर्माण को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ है। दाऊ श्री मेडिकल के भवन में तीसरी मंजिल का निर्माण कथित तौर पर अब भी जारी है। निगम के निर्देशों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रहने से निगम की कार्रवाई और उसके नोटिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
दाऊ श्री मेडिकल के संचालक दीपचंद गुप्ता द्वारा मौजूदा दो मंजिला भवन के ऊपर तीसरी मंजिल का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के लिए नगर निगम से आवश्यक अनुमति नहीं लिए जाने की शिकायत के बाद निगम प्रशासन ने भवन मालिक को नोटिस जारी किया था। नोटिस में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना आगे किसी प्रकार का निर्माण न किया जाए।
निगम ने नोटिस में यह भी चेतावनी दी थी कि यदि नियमानुसार अनुमति नहीं ली गई तो संबंधित अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी रहने की बात सामने आ रही है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर निगम के नोटिस के बाद भी निर्माणकर्ता को किसका संरक्षण प्राप्त है और निगम के आदेशों का पालन कराने में प्रशासन क्यों नाकाम नजर आ रहा है।
मुख्य मार्ग पर निर्माण, नियमों की अनदेखी का आरोप
मंगला चौक से उसलापुर जाने वाला मार्ग शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। ऐसे व्यस्त मार्ग पर भवन की ऊंचाई बढ़ाकर तीसरी मंजिल का निर्माण किए जाने से भवन निर्माण संबंधी नियमों और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि भवन में पीछे की ओर भी जरूरत से अधिक निर्माण कराया गया है।
इसके अलावा भवन में पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं छोड़े जाने की बात भी सामने आई है। यदि यह निर्माण नियमों के विपरीत पाया जाता है तो निगम प्रशासन के सामने न केवल अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने, बल्कि पार्किंग और भवन उपयोग से जुड़े नियमों की जांच करने की भी जिम्मेदारी होगी।
नोटिस के बाद भी काम जारी तो कार्रवाई कब ?
निगम प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बावजूद यदि निर्माण कार्य जारी है, तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी का मामला बनता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि निगम केवल नोटिस जारी करने तक सीमित रहेगा या मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य वास्तव में बंद कराएगा।
शहर में बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई का दावा किया जाता रहा है, लेकिन यदि नोटिस के बाद भी खुलेआम निर्माण जारी रहता है तो इससे निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना तय है। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण वास्तव में नियम विरुद्ध है तो निगम को बिना किसी दबाव के नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए और यदि निर्माण वैध है तो संबंधित अनुमति और दस्तावेज सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किए जाने चाहिए।
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